पुणे : राज्यसेवेच्या वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी २०२५ पासून व्हावी, या मागणीसाठी उमेदवारांचे सलग तीसऱ्या दिवशीही आंदोलन चालू आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राज्यसेवेत तुर्तास बदल करण्यात येणार नाही, असे परिपत्रक निघत नाही, तो पर्यंत आंदोलनावर ठाम राहणार असल्याचा निर्धार आंदोलक उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलनाच्या तीसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस आदींच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी पाठींबा दर्शविला. कॉंग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यानी विद्यार्थ्यींशी चर्चा केली आणि आंदोलनाला पाठींबा दर्शवला.

तर बहुजन समाज पार्टीकडून आंदोलकांशी संपर्क साधण्यात आला व प्रशासकीय स्तरावर आवाज उठवला जाईल, असे अश्‍वासन महाराष्ट्र प्रभारी डॉ. चलवादी यांनी विद्यार्थ्यांना दिले. तसेच काँग्रेस आमदार कुणाल पाटील व शिरीष चौधरी यांनी सुद्धा आंदोलनाला भेट देत समर्थन दिले.

राजकीय भेटींमुळे मात्र आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिय पाहायला मिळाल्या. एक उमेदवार म्हणतो, ‘‘राजकीय व्यक्ती या आंदोलनाचा फायदा घेऊ पाहत आहेत, तर एमपीएससी क्लासेसच्या अर्थकारणामुळे अशा आंदोलनाची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली.’’ असंघटित असलेल्या आंदोलकांमध्ये विचारधारेचा व एकसंधपणाचा अभाव, हा आंदोलनासाठी घातक ठरू शकतो असे चित्र असल्याचे एका विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

राज्यसेवेची वर्णनात्मक पद्धत २०२५ पासून लागू होणार. असा निर्णय घेत राज्यसरकार स्वतःची पाट थोपटून घेते. मात्र, अंमलबजावणीची वेळ आली तर घटनात्मक अडचणी सांगते. एमपीएससीला न विचारता असा अर्धवट निर्णय घेतला तरी कसा. एक प्रकारे विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचे काम राज्यसरकार करत आहे.

- विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री, कॉंग्रेस