पुणे - आजी माजी सैनिक, वीरपत्नींना मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला पण मुख्यसभेत दिलेल्या उपसूचना देऊन ठराव मंजूर केल्याने अंमलबजावणीचा पेच निर्माण झाला आहे. यावर गेल्या साडे चार महिन्यात प्रशासनाला तोडगा काढता आलेला नाही. मात्र, यावर ‘सोल्जर इन्डीपेंडंट रिहॅबिलिटेशन फाउंडेशनने पत्रकार परिषद घेऊन देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांना ज्या गोष्टी स्वतःहून मिळायला हव्यात त्यासाठी याचना का करायला लावता? असा प्रश्‍न विचारत अशी टीका केली.

राज्य सरकारने आजी माजी सैनिक, वीरपत्नी यांच्या नावाने असलेल्या मिळकतींवरील कर माफ करावा असे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्यात सर्वत्र याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पुणे महापालिकेने देखील याचा २१ जून रोजी मुख्यसभेत ठराव मंजूर केला. यानंतर शहरातील २० हजार आजीमाजी सैनिकांना मिळकतकर माफीचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा होता. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर अनेकांनी महापालिकेकडे चौकशी सुरू केली, पण अद्याप अंमलबजावणी सुरू झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.

फाउंडेशनचे योगेश चिधडे म्हणाले, ‘‘पुण्यामध्ये लष्कराच्या महत्त्वाच्या १६ संस्था आहेत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांसह सैनिकांची २० हजार घरे आहेत. पिंपरी-चिंचवडसह इतर ठिकाणी मिळकतकरात माफी देण्यात आली, फक्त पुणे महापालिकेने अद्याप माफी दिलेली नाही. आर्मी वेल्फेअर को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लि. 'साळुंके विहार' या सहकारी सोसायटीने महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला, सैनिक कल्याण मंडळाने पत्र दिले, पण त्याला महापालिका किंमत दिली नाही. अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली तर प्रशासकीय मान्यता अद्याप मिळाली नाही असे उत्तर दिले जात आहे. महापालिकेचा हा कारभार संताप आणणारा आहे, अशी टीका चिधडे यांनी केली.

महापालिका निवडणुकीची आचार संहिता लागू होणे पूर्वी ही योजना लागू झाली पाहिजे, व त्यांनी या वर्षाचा मिळकत कर भरला आहे त्यांची रक्कम कपात करून परत करावी अशी मागणी सुमेधा चिधडे यांनी केली.

यामुळे रखडली अंमलबजावणी

प्रशासनाने मुख्यसभेसमोर सर्वसाधारण करात माफी द्यावी असा प्रस्ताव ठेवला होता. पण मुख्यसभेत सर्वसाधारण कराऐवजी संपूर्ण मिळकतकरात माफ करावा असा निर्णय उपसूचना देऊन घेण्यात आला. यामध्ये संपूर्ण करात राज्य सरकारकडे जमा होणारा कर देखील आहे. तो महापालिका माफ करू शकते का यावर प्रशासनाने विधी विभागाचा अभिप्राय मागविला आहे. तसेच राज्य सरकारच्या कराबाबतचा मुद्दा बाजूला ठेऊन केवळ महापालिकेचा कर माफ करता येऊ शकतो का यावरही प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. पण अद्याप याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी सांगितले.