पुणे - पुणेकरांवर पाणीकपात लादून अंमलबजावणीचा मुहूर्त महापालिकेने जाहीर केला असतानाच, शहरातील आमदारांनी मात्र दलित वस्त्यांमध्ये जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारण्याचा धडाका लावला आहे. पाण्याअभावी कपातीचे संकट ओढविले असूनही लाखो रुपयांच्या नव्या जलवाहिन्या टाकण्यात येत आहेत. या वस्त्यांमध्ये जलवाहिन्यांसोबतच ‘ड्रेनेज लाइन, त्यावरील चेंबरची दुरुस्ती, समाजमंदिरे उभारण्याचे प्रस्ताव आमदारांनी मंजूर करून घेतले आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकांना जेमतेम वर्ष-सव्वावर्ष राहिल्याने दलित वस्त्यांपर्यंत पोचून, त्या ‘चकाचक’ करण्याचा आमदारांचा प्रयत्न आहे. 

एरवी वस्तीपातळीवरील कामांना फारसे प्राधान्य न देणाऱ्या आमदारांनीही आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकांमार्फत लाखो रुपयांच्या योजना राबविण्याचे नियोजन केले आहे. आमदार निधीतील सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांच्या विकासकामांना महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीनेही तेवढ्याच तत्परतेने ‘ग्रीन सिग्नल’ दाखविला. या प्रस्तावांमध्ये सर्वाधिक कामे जलवाहिन्यांची आहेत. पाणीकपीतीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही कामे होणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. 

दलित वस्त्यांमध्ये विविध योजना राबविण्यासाठी आमदार निधी वापरला जातो. मात्र, या कामांना महिला व बालकल्याण समितीची मंजुरी अपेक्षित आहे. त्यानुसार पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह विजय काळे, योगेश टिळेकर यांच्याकडून दलित वस्त्यांमधील विकासकामांचे आठ प्रस्ताव आले होते. त्यात गल्लीबोळांत रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, सांडपाणी वाहिन्या,चेंबरची देखभाल-दुरुस्ती आणि समाजमंदिर बांधण्यात येणार आहेत.  

निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिल्यांदाच आमदारांनी दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी एवढ्या प्रमाणात प्रस्ताव मांडले आहेत. आपल्याच पक्षाच्या आमदारांचे आयत्यावेळी दाखल झालेले प्रस्तावही समितीच्या अध्यक्षांनी हातावेगळे केले. 

 आमदार निधीतील सव्वादोन कोटींच्या कामांबाबत तत्परता
 जलवाहिन्यांच्या कामांबाबत साशंकता
 निवडणुका लक्षात घेउन वस्ती पातळीवरील कामांचे प्रस्ताव

विद्यार्थ्यांना योगप्रशिक्षण
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना योगप्रशिक्षण देण्याबाबतचा प्रस्तावही समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, विद्यार्थी मोबाईलचा वापर अधिक करीत असून, त्याचा विपरित परिणाम त्यांच्या शरीराबरोबरच आणि मानसिकतेवर होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांना योगाचे धडे देण्याचा निर्णय समितीने घेतला, असेही नवले यांनी सांगितले.  

आमदारांच्या निधीतून दलित वस्त्यांमधील कामे केली जातात. दरवर्षी तसे प्रस्ताव येतात. त्यानुसार समितीकडे आलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
- राजश्री नवले, अध्यक्ष, महिला व बालकल्याण समिती