विकसित देशांमुळेच हवामानसंकट

पीयूष गोयल यांचे युरोपच्या धोरणाला आव्हान

नवी दिल्ली, ता. २३ (वृत्तसंस्था) : विकसित देशांनीच हवामान संकट निर्माण केले असून, युरोपने लागू केलेली कार्बन सीमा समायोजन यंत्रणा (सीबीएएम) आणि पोलादावरील उच्च आयात शुल्कामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च वाढू शकतो, उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते आणि ग्राहकांना त्याचा फटका बसू शकतो, असे सांगत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी युरोपच्या हवामानविषयक भूमिकेला आव्हान दिले.
‘बर्लिन ग्लोबल डायलॉग’मध्ये प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात बोलताना गोयल यांनी हवामान संकटाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला. पॅनेलमधील एका सदस्याने, “आपण सगळेच,” असे उत्तर दिले. त्यावर गोयल म्हणाले, ‘‘भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के असली, तरी जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील भारताचा वाटा तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. याउलट, युरोपची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या तीन ते चार टक्के आहे; मात्र कार्बन उत्सर्जनातील त्याचा वाटा प्रचंड आहे. आजही भारताचे योगदान युरोपच्या योगदानाच्या बहुधा १० ते १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. आर्थिक प्रगती करत असतानाही, तुम्ही ऊर्जेचा कमी खर्च हवा होता. तुम्ही स्वतःवरच ‘सीबीएएम’ लादली. तुमच्या देशात पोलाद आयात करण्यासाठी ५० टक्के आयात शुल्क लावले. तुम्ही संकटाला आमंत्रण देत आहात. त्यामुळे तुमचा राहणीमानाचा खर्च वाढेल. विकसित अर्थव्यवस्थांनी आर्थिक विकास साधताना ऊर्जेचा खर्च कमी ठेवण्यासाठी कोळशाचा वापर केला.’’

द्वीपराष्ट्रांच्या मदतीचे स्मरण
चर्चेदरम्यान गोयल यांनी २०१५च्या पॅरिस हवामान कराराचाही उल्लेख केला. या कराराचा आधार ‘समान, पण भिन्न जबाबदारी’ हे तत्त्व असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार विकसित देशांनी अधिक जबाबदारी स्वीकारणे, तसेच विकसनशील आणि द्वीप राष्ट्रांना आर्थिक मदत करणे अपेक्षित आहे. “दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरची मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, ११ वर्षांनंतरही त्यातील एक पैसाही आम्हाला मिळालेला नाही. ही सगळी केवळ आश्वासने आहेत,” असे गोयल म्हणाले.