पुणे : ''सर्वांसाठी घर, खात्रीशीर रोजगार, आरोग्य सुविधा ही आश्वासने निवडणुकीच्या काळात नेहमीच ऐकायला मिळतात. फक्त या सुविधा आमच्यासाठी आहेत की नाही, हे समजत नाही. आम्ही अजूनही भाकरीचीच लढाई लढतो आहे. विकास आमच्यापासून कोसो दूरच आहे,'' अशी भावना मजूर अड्ड्यावर जमलेल्या मजुरांनी व्यक्त केली. तसेच, कंत्राटी कामगार व असंघटित कामगार यांच्यासाठी असलेल्या कायद्याबद्दल माहिती नसल्याचेही कामगारांनी सांगितले. 

जागतिक कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर किनारा चौकातील मजूर अड्ड्यावर जमलेल्या मजुरांशी संवाद साधला असता त्यांनी त्यांच्या समस्या व रोजची जगण्याची लढाई "सकाळ'समोर मांडली. गावात दुष्काळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार शहराकडे वळतात. पुण्यात विविध ठिकाणी मजूरअड्डे तयार झाले आहेत. येथे मजूर मोठ्या संख्येने कामासाठी रणरणत्या उन्हात तासन्‌ तास उभे असतात. यात तरुणांची संख्यादेखील जास्त आहे. सुतारदरा, किश्‍किंधानगर, लोकमान्य वसाहत, जय भवानीनगर, म्हातोबादरा, सागर कॉलनीमधील झोपडपट्टीत एखादी खोली भाड्याने घेऊन वा नातेवाइकांच्या आश्रयाला राहून ते दिवस कंठतात. यातील महिला मजुरांच्या समस्या खूप तीव्र आहेत. मद्यपी नवऱ्याची मारहाण, आर्थिक टंचाई, सहकारी कामगारांकडून दिली जाणारी कनिष्ठपणाची वागणूक, असे सगळे त्रास सहन करीत त्यांची जगण्याची लढाई सुरू असते. धुणीभांडी, घरकाम करणाऱ्या महिलांना रोजचा खात्रीचा रोजगार असतो; तर रोजंदारी मजुरी करणाऱ्या महिलांना मात्र कामासाठी मजूरअड्ड्यावर यावे लागते. 

कामगार जालिंदर कानडे म्हणाले की, ''शेती पाटात गेली. त्यामुळे पंचवीस वर्षांपूर्वी नेवासा तालुक्‍यातून पुण्यात आलो. बावधनवरून रोज मजूरअड्ड्यावर येतो. माझी मुलेपण बिगारी काम करतात. पत्नी घरकाम करते. अजूनही मी भाड्याच्या घरात राहतोय. परिस्थितीमुळे ना माझे व्यवस्थित शिक्षण झाले ना माझ्या मुलांचे. सरकारी योजनांबद्दल पुष्कळ ऐकलेय. पण, एकीचाही लाभ झाला नाही. तसेच, गुलबर्गाहून वीस वर्षांपूर्वी कामाच्या शोधात पुण्यात आलेले भुताळसिद्ध बसाप्पा व्यंकटमणी म्हणाले की, सध्या जे काही काम मिळेल त्यावर गुजराण करतो. मुले शाळेत जातात. या रोजंदारीत भागत नाही. पण, दुसरा मार्ग नाही. कामगारांच्या हितासाठी सरकारने आश्वासने देण्यापेक्षा काहीतरी खात्रीशीर करायला हवे. तसेच, कंत्राटी कामगारांसाठी असलेल्या कायद्याबद्दल माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

''आम्ही कोथरूडमध्ये तीन हजार घरकाम कामगार महिलांची नोंद केली आहे. यातील विधवांची संख्या आठशे आहे, तर सातशे बिगारी कामगारांची नोंदणी केली आहे. 55 वर्षांवरील दीडशे घरकाम कामगार महिलांना 2013 मध्ये महिला सन्मान योजनेअंतर्गत दहा हजार रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यानंतर तरतूद न झाल्यामुळे कामगार महिलांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. कंत्राटी कामगार व असंघटित कामगार यांच्यासाठी कायदा असला, तरी त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.''
- रवी माझीरे, सामाजिक कार्यकर्ते