पुणे - शासकीय काम आणि सहा महिने थांब, हा सर्वसामान्य नागरिकांना येणारा अनुभव सरकारमधील खात्यांना देखील येत असल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी समोर आले आहेत. मात्र, आता त्याला फाटा देत राज्य सरकारने सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी सरकारी जागेची मागणी झाली, तर त्यांना आगाऊ जमिनीचा ताबा द्यावा, असे आदेश काढले आहेत. ताबा दिल्यानंतर उर्वरीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे विकासकामे गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

शासकीय प्रकल्प तसेच विकास आराखड्यातील सार्वजनिक सुविधा व सार्वजनिक प्रयोजन या स्वरुपाच्या विविध आरक्षणाखाली येणाऱ्या शासकीय जमिनी वेळीच उपलब्ध करून न दिल्यास प्रकल्पाचे काम सुरू होत नाही. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण होत नाही. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचा वेळेत वापर न होता, तो निधी पडून राहतो किंवा परत करण्याची वेळ येऊ शकते. तसेच प्रकल्पाची कामे वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय खर्चात वाढ होऊ शकते. या सर्व बाबींचा विचार करून, शासनाने शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. असे आदेश महसूल खात्याचे अवर सचिव राजेंद्र क्षीरसागर यांनी काढले आहेत. 

महापालिका किंवा शासकीय प्राधिकरण यांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी किंवा शासकीय प्रकल्पांसाठी शासकीय जमीन आवश्‍यक असल्यास, अशा जमिनीचा भोगवटामूल्यरहित आगाऊ ताबा संबंधित महापालिका अथवा प्राधिकरण यांना जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात येणार आहे. दरम्यान, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अशा आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटा मूल्य निश्‍चित करून ते भरण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी संबंधित प्राधिकरणाला देणार आहेत. तसेच हे शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा करणे बंधनकारक असणार आहे.

सरकारकडे पैसे भरावे लागणार
सार्वजनिक प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला शासनाची जागा हवी असेल व विकास आराखड्यात त्यावर आरक्षण टाकले नसेल, तरीदेखील ती जागा शासकडून उपलब्ध करून दिली जात होती. आता शासकीय जागेवर आरक्षण नसेल, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ती हवी असेल, तर त्यासाठी सरकारकडे पैसे भरावे लागणार आहेत.