Manchar News :“हुतात्मा बाबू गेनू सागर-डिंभे धरण (ता.आंबेगाव) ते माणिकडोह धरण (ता.जुन्नर) बोगद्याच्या तळपातळी बाबत फेरविचार करण्याच्या सूचना यापूर्वीच्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. आता डिंभे डावा कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने कालवा पूर्ण क्षमतेने चालणार असल्याने बोगद्याची आवश्यकता राहणार नाही.

या बाबीचा देखील फेरविचार अभ्यासामध्ये समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.” असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई-सह्याद्री येथे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या डिंभे धरण,

म्हाळसाकांत, सातगाव पठार भागासाठी कलमोडी धरणातील पाणी, आदिवासी क्षेत्रातील कळमजाई, फुलवडे व बोरघर उपसा सिंचन योजना, शिरूर तालुक्यातील वंचित १२ गावे व ६५ बंधाऱ्यातील पाणी आदी मागण्यां संदर्भात फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठकी झाली.

यावेळी खेड तालुक्याचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील, जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, मानसिंग पाचुंदकर, प्रकाश पवार व बारा गावातील प्रतिनिधी, जलसंपदा खात्याचे सचिव, उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.

डिंभे धरणाला बोगदा पाडल्यास आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर तालुक्यातील शेती पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येईल. घोड व मीना नदीवरील ६५ बंधाऱ्यात तसेच वेळोवेळी डाव्या व उजव्या कालव्यात डिंभे धरणातून पाणी सोडणे शक्य होणार नाही.

परिणामतः शेतकरी वर्ग उध्वस्त होईल. त्यामुळे होणाऱ्या बोगद्याला दिलीप वळसे पाटील यांनी विरोध दर्शविणारे निवेदन राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

वळसे पाटील म्हणाले “आंबेगावच्या आदिवासी क्षेत्रातील वंचित शेतीला पाणी देण्यासाठी प्रस्तावित कळमजाई, फुलवडे व बोरघर या उपसा सिंचन योजनांची मंजुरी आदिवासी विभागाच्या निधीतून पूर्ण करण्याच्या अटीवर होती.

आता या उपसा सिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पात समावेश करून त्यांना सुरुवातीला कुकडी प्रकल्पाच्या उपलब्ध निधीमधून निधी देऊन या योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनांना आदिवासी विभागाकडून मिळणारा निधी परतफेड स्वरूपात नंतर घेण्यात येणार आहे.

डिंभे उजव्या कालव्यातून लोणी- धामणी परिसरातील शेतीला सिंचन लाभ देणाऱ्या प्रस्तावित म्हाळसाकांत उपसा सिंचन योजनेस कुकडी प्रकल्प फेरजल नियोजनात पाणी उपलब्ध करण्याच्या योजनेला चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.”

ठळक मुद्दे

• घोड, मीना व कुकडी नदीवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा कुकडी प्रकल्पात समावेश करण्यास शासनाने तत्वता मान्यता दिली आहे. वॉटर अँड पॉवर कन्सल्टन्सी सर्विस (WAPCOS) संस्थेकडून करण्यात येत असलेल्या कुकडी प्रकल्प फेरजल नियोजन अभ्यासक्रमात या बंधार्‍यांना पाणी उपलब्ध करून कुकडी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय.

• डिंभे डावा कालवा ५५ किलोमीटर लांबीचा आहे. सततच्या आवर्तनांमुळे कालव्याची दुरावस्था झाली होती. सन२०२१-२२ मध्ये दिलीप वळसे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामधून या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी २७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. सध्या कालवा विशेष दुरुस्तीसाठी उर्वरित ७० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय.

• पाबळ-केंदूर (ता. शिरूर) परिसरातील चासकमान व कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्यापासून वंचित बारा गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय. पावसाळा कालावधीमध्ये कुकडी प्रकल्पातून किंवा चासकमान प्रकल्पातून घोड, भीमा नदीवरून तलाव भरून देणे याव्यतिरिक्त नवीन जलसंधारण तलाव बांधण्याचा अभ्यासामध्ये समावेश.

• सातगाव पठार परिसराला खेड तालुक्यातील कलमोडी धरणातून पाणी देण्यास आमदार मोहिते पाटील यांनी सहामती दर्शविली आहे. त्यामुळे सातगाव पठारचा शेती पाणी प्रश्न सुटणार आहे.