पुणे ः ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक आणि राष्ट्र सेवा दलाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा यांच्या आपलं घर या अनाथालयाचे प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत महिला व बालविकास विभागाला दिला.

तसेच सुराणा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांना बडतर्फ केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. 

लातूर- उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३० सप्टेंबर १९९२ रोजी झालेल्या भूकंपात आई- वडील गमावलेल्या मुलांसाठी सुराणा यांनी  उस्मानाबद जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यात नळदुर्ग येथे आपलं घर हे अनाथालय ऑक्टोबर १९९३ मध्ये सुरू केले आहे.

मात्र, किरकोळ त्रुटी काढून महिला व बालविकास विभागाने २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांचे २५ लाख १२ हजार रुपये अनुदान अद्याप दिलेले नाही. त्या बाबत सुराणा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या विभागातील अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली असता, काळानुरूप तुम्ही बदला, त्याशिवाय काम होणार नाही, असे तेथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राष्ट्र सेवा दलाच्या पुण्यातील कार्यकर्त्यांनाही अशाच आशयाचे उत्तर दिले. या बाबतचे वृत्त सकाळमध्ये २१ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. अधिवेशनात विधानसभेमध्ये औचित्याचे मुद्दे सुरू असताना, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या बाबतचा मुद्दा उपस्थित केला.

ते म्हणाले, सुराणा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिकाला अनुदान मिळविण्यासाठी असा अनुभव येत असेल तर, राज्याचा कारभार कशा पद्धतीने सुरू आहे, याची कल्पना येते. लाच मागण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून सुराणा यांच्या संस्थेचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या वेळी सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित होते. फडणवीस यांनी त्याची दखल घेतली. ते म्हणाले, सुराणा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकाकडे लाच मागण्याची घटना गंभीर आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर बडतर्फी केली जाईल. तसेच संस्थेचे प्रलंबित अनुदानही लगेच वितरीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सुराणा यांच्या संस्थेचे अनुदान मिळावे आणि त्यांच्याकडे लाच मागण्याच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चेतन तुपे यांनीही २१ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली होती.

त्यावेळी महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच अनुदान देण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे सांगितले होते. परंतु, त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला.