एखादा मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प रेंगाळण्याचा कालावधी किती असावा याला काही मर्यादा असतात. मोठ्या प्रकल्पांना थोडाफार उशीर होणे समजण्यासारखे असते. मात्र, सोळा वर्षे झाले, तरी मूळ प्रश्न कायमच राहत असेल, तर मग धोरणकर्त्यांचे कोठेतरी चुकतेय असेच म्हणायला हवे. पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भिजत पडले आहे. यामुळे पुण्यासारख्या वेगाने प्रगती करणाऱ्या शहराची अपरिमित हानी होत आहे. मात्र, याचा कोणाला खेद आहे ना खंत. तसे जर असते तर आतापर्यंत पुण्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन ‘टेक ऑफ’ केले असते; पण अजूनही पुण्याचे हक्काचे विमानतळ कागदावरच राहिले आहे.

पुण्यासाठी खेदाची बाब

प्रत्येक शहराची स्वतःची म्हणून काही बलस्थाने असतात. त्याच्या जोरावर ती शहरे प्रगती करीत असतात. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्याने गेल्या वीस वर्षांत ‘आयटी़’, हॉटेल; तसेच वाहन उद्योग क्षेत्रात चौफेर प्रगती केली. या प्रगतीला जर वेग द्यायचा असेल आणि काळाच्या पुढे चार पावले ठेवायचे असेल तर पुण्यासाठी हक्काचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणे आवश्यकच आहे. मात्र, त्याच्या दिशेने म्हणावे तशी ठोस पावले पडताना दिसत नाहीत. ही पुण्यासाठी खेदाची बाब आहे.

या कालावधीत राज्यातील मुंबई, नागपूर या शहरांत हवाई क्षेत्रात मोठा पल्ला गाठला गेला. जागेची प्रचंड चणचण असलेल्या नवी मुंबईसारख्या शहरातील विमानतळ अनेक अडथळ्यांवर मात करीत आता मार्गी लागला आहे. नागपूरसारख्या शहरात भव्य कार्गो विमानतळ आकाराला आला. मात्र, पुण्यातील विमानतळ अजून जागेच्या शोधातच अडकून पडला आहे. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने ही नक्कीच चांगली बाब नाही.

शहराच्या प्रगतीलाच ‘ब्रेक’

पायाभूत क्षेत्रातील प्रत्येक प्रकल्प सध्या खोळंबून पडत आहे. अशा प्रकल्पांना सतत विलंब होत राहिल्याने शहराच्या प्रगतीलाच ब्रेक लागतो. त्याचे दूरगामी परिणाम पुढच्या पिढीला भोगावे लागतात. पुण्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाल्यास त्याचा लाभ केवळ शहरालाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याच्या विकासालाच होणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील जवळपास २८ शहरांतील नागरिकांना या विमानतळाचा थेट फायदा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी या शहरातील नागरिकांना सध्या मुंबई गाठावी लागते. यामध्ये प्रचंड वेळ व पैसा खर्च होतो. शिवाय विमानतळ झाल्यामुळे पुणे व परिसरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होईल. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल, ही बाब साऱ्या राज्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

अशा वेळी राज्य सरकारने पुढाकार घेत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत विमानतळाच्या उभारणीत येणारे सारे तांत्रिक, प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी पुण्यातील सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी राजकारण विसरून एकत्र येत विमानतळाचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारवर दबाव टाकायला हवा. तरच या विमानतळाच्या ‘टेक ऑफ’ची कोंडी खऱ्या अर्थाने फुटणार आहे आणि यातच पुण्याच्या विकासाचे हित आहे.