पुणे - डिजिटल इंडिया अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ‘डिजी लॉकर’मुळे नागरिकांना आपले दस्तावेज सुरक्षित ठेवणे अत्यंत सुलभ झाले आहेत. या सुविधेमुळे नागरिकांना आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, ओळख व रहिवासी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदी डिजिटल स्वरूपात बाळगता येत आहेत. आता यात पासपोर्टचा सुद्धा समावेश होऊ शकतो. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय संबंधित मंत्रालयांशी चर्चा करीत आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर काम सुरु आहे.

‘जी-२०’च्या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यात आज तिसऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीचे उद्‍घाटन झाले. या वेळी इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या हस्ते ‘ग्लोबल डीपीआय’ प्रदर्शनाचे उद्‍घाटन झाले. या प्रसंगी इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा, तसेच विविध देशांचे प्रतिनिधी, पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते. या वेळी अर्मेनिया, सुरिनाम आणि सियेरा लिओन या तीन देशांसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आले.

कागदपत्रांची मुळ प्रत सोबत बाळगताना ती खराब किंवा गहाळ होण्याची शक्यता असते. ही समस्या सोडविण्यासाठी डिजिटल कार्यक्रमांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स-माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘डिजी लॉकर’ सेवा सुरु केली. सुरक्षेच्या अनुषंगाने डिजी लॉकरमध्ये ‘टू स्टेप ऑथेन्टिकेशन’ सुविधा आहे.

जी-२० च्या अनुषंगाने आयोजित प्रदर्शनात इतर देशांच्या प्रतिनिधींनी ‘डिजी लॉकर’ सेवेला पसंती दर्शविली. यात त्रिनिदाद-टोबॅगो या देशांच्या प्रतिनिधींनी याची वैशिष्ट्य जाणून घेत हे तंत्रज्ञान घेण्यासाठी चर्चाही केली. डिजी लॉकरमध्ये रस असलेल्या तसेच हे तंत्रज्ञान घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या देशांकडे सर्व प्रकारची मदत व तंत्रज्ञान हस्तांतरीत केले जाईल. असे संबंधित कर्मचाऱ्याने नमूद केले.

डीजी लॉकरची व्याप्ती

• १७ कोटी वापरकर्ते

• २३११ विविध प्रकारचे भागीदार