पिरंगुट (पुणे) : संगणक परिचालकांच्या कामबंद आंदोलनामुळे राज्यातील "प्रिया सॉफ्ट' प्रणालीसह डिजिटल महाराष्ट्र ऑफलाइन झाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत तसेच पंचायत समिती स्तरावरील संगणकीय दाखल्यांचे काम ठप्प झाले आहे.

प्रिया सॉफ्ट प्रणाली ऑफलाइन झाल्याने ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन जमाखर्च व्यवहारांच्या ऑनलाईन असणाऱ्या प्रमुख कामकाजाशिवाय शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शेतकरी विमा तसेच शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना आदी कामे ठप्प झाली आहेत. सरकारचे येणारे मेल, आदेश तसेच विविध परिपत्रके परिचालकांअभावी अद्ययावत होणे थांबले आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले यांनी सांगितले.
याबाबत संतोष कुडले यांनी सांगितले की, 2011 पासून "संग्राम' व "आपले सरकार' प्रकल्पात प्रामाणिकपणे काम केले. संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून सलग तीन वेळा प्रथम क्रमांकाचा तर एकवेळा द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. याच संगणक परिचालकांनी रात्रंदिवस काम करून सर्व योजना यशस्वी केल्या. मात्र, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे या परिचालकांना वेळेवर मानधन मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समित्या व 34 जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे 22 हजार 500 संगणक परिचालकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

या आहेत प्रलंबित मागण्या
संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून कायमस्वरूपी नियुक्ती देणे, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालकांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून त्याचा सरकारी निर्णय काढून महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती द्यावी, सर्व संगणक परिचालकांचे मानधन चौदाव्या वित्त आयोगातून न देता राज्य सरकारच्या निधीतून प्रती महिना किमान वेतन पंधरा हजार रुपये प्रमाणे द्यावे, सर्व थकीत मानधन मिळावे, ज्या ग्रामपंचायतींनी आपले सरकार प्रकल्पासाठी निधी दिला नाही तेथील संगणक परिचालकांचे सर्व मानधन आश्वासन दिल्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या निधीतून करणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान (शेतकरी कर्जमाफी) योजनेचे मानधन देणे, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचे ऑनलाइन सर्वेक्षण केलेले मानधन मिळणे तसेच नोटीस न देता कामावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना परत कामावर घेणे आदी मागण्यांसाठीही हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांचे गेल्या तीन महिन्यांचे थकीत वेतन जिल्हा परिषदेने राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान कक्षाकडे जमा केलेले आहे. राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान कक्षाकडून ही वेतनाची रक्कम कंपनीकडे जमा होईल आणि कंपनी संबंधित परिचालकांना त्यांचे थकीत वेतन देईल. येत्या दोन दिवसांत त्यांचे वेतन मिळून जाईन. याशिवाय त्यांच्या पगाराबाबतही पाठपुरावा चालू आहे. परिचालकांच्या वेतनाची रक्कम देण्यात राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांत पुणे जिल्हा परिषद मोडते. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत ही रक्कम जमा होईल.
संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे

डिजिटल महाराष्ट्र साकार करणाऱ्या संगणक परिचालकांना शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गेल्या पाच वर्षांत अनेकदा आश्वासने दिली. परंतु, त्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही.
संतोष कुडले, पुणे जिल्हाध्यक्ष, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संघटना