पुणे - थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी विद्युत अधिनियम मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार थकबाकीदार वीजग्राहकांना व्हॉट्‌सॲप, एसएमएस, ई-मेलद्वारे नोटीस पाठविण्याचा आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला मान्यता दिली आहे.

महावितरणने मध्यंतरी वीजदर वाढ संदर्भातील प्रस्ताव वीज नियामक आयोगासमोर सादर केला होता. त्यावर प्रस्तावावर निकाल देताना आयोगाने राज्यात महावितरणला थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी डिजिटल मोडनुसार डिजिटल नोटीस देण्यास मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यास आयोगाने मान्यता दिल्यामुळे त्याला कायदेशीर आधार प्राप्त झाला आहे. महावितरणने मागील काही वर्षांपासून ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीची नोंदणी केली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत दोन कोटी ५ लाख ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी महावितरणकडे झाली आहे.