पुणे - बारामती-फलटण-लोणंद आणि पुणे-मिरज लोहमार्गासाठी एका महिन्याच्या कालावधीत १०० एकरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे थेट खरेदीच्या माध्यमातून भूसंपादन केले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळाली आहे.

बारामती-फलटण-लोणंद नवीन एकेरी रेल्वे मार्गाची एकूण ६३.६५ किमी लांबी असून त्यापैकी ३७. २० किमी रेल्वेमार्ग बारामती तालुक्‍यातून जातो. या प्रकल्पासाठी बारामती तालुक्‍यातील लाटे, माळवाडी, कुरणेवाडी, खामगळवाडी, बऱ्हाणपूर, नेतपतवळण, सोनकसवाडी, ढाकाळे, थोपटेवाडी, कऱ्हावागज, सावंतवाडी व तांदूळवाडी या १२ गावांमधील खासगी जमिनीचे भूसंपादन करायचे आहे. या सर्व गावातील जमिनीचे दर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘दर निश्‍चिती समिती’ने निश्‍चित केले आहेत. या १२ गावांव्यतिरिक्त आणि कटफळमधील एमआयडीसीची जमीन प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी संपादित करावयाच्या १८४ हेक्‍टर जमिनीपैकी ७० हेक्‍टर जमीन थेट खरेदीने संपादित केली आहे. त्यापैकी ८० एकराची खरेदी गेल्या एकाच महिन्यात केली आहे. जमीन खरेदीसाठी प्राप्त ११५ कोटी रुपये निधीपैकी १०० कोटी रुपये खर्च झाले असून पुढील खरेदी प्रक्रियेसाठी निधी मागणी प्रस्ताव दाखल केला आहे. उर्वरित सर्व खासगी जमिनीची खरेदी प्रक्रिया जून २०२२ अखेर पूर्ण करण्याचे प्रशासनाने प्रयत्न असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.

सुटीच्या दिवशी कामावर

महसूल, वनविभाग, रेल्वे तसेच मुद्रांक विभागांच्या योग्य समन्वयामुळे रेल्वे प्रकल्पांचे काम लवकर सुरू होणार आहे. भूसंपादनासाठी प्रांताधिकारी यांनी विशेष प्रयत्न केले. मुद्रांक विभागाने प्रकल्पासाठीच्या जमिनीची खरेदीखते करण्यासाठी सुटीच्या दिवशीदेखील तसेच रात्री उशिरापर्यंत काम केले. हे यश सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाचे असून उर्वरित जमीन खरेदी लवकरच पूर्ण करू, असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी व्यक्त केला.

पुणे-मिरज लोहमार्गाच्या दुसऱ्या मार्गासाठी भूसंपादन करावयाच्या खासगी जमिनीपैकी ८७ टक्के जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्‍यक चार हेक्‍टर ५५ आर वनजमीन हस्तांतरणासाठी केंद्र शासनाच्या वनविभागाला दाखल केलेल्या प्रस्तावाला परवानगी प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पासाठी दहा हेक्टर ९३ आर खासगी जमीन खरेदी केली असून ४३ आर शासकीय जमीन हस्तांतरित केली आहे. उर्वरित खासगी जमिनीची खरेदी सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी