पुणे : केमिकल निर्माती करताना त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या सुरक्षाविषयक खबरदारी एस. व्ही. एस. अ‍ॅक्वा टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या मालकांनी घेतली नाही. तर प्रत्यक्ष भेट देवून कारखान्याच्या इमारतीचा ले आउट प्लॅन मंजूर करणे आवश्‍यक होते. मात्र औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील (डीआयएसएच) अधिका-यांनी केवळ सात दिवसांत विना तपासणी इमारतीचा ले आउट प्लॅन मंजूर केला. त्यामुळे कंपनी मालकासह डीआयएसएचचे अधिकारीही आगीच्या घटनेस तेवढेच जबाबदार आहे, असा निष्कर्ष उरवडे आग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या कृती समितीने काढला आहे.

या घटनेची दाहकता वाढविण्यास कंपनी मालक आणि शासकीय यंत्रणा कशी जबाबदार ठरली, याची चौकशी करून त्याचा अहवाल कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने नियुक्त केलेल्या समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केला आहे.

कंपनीने केलेल्या गैरकारभाराबाबत तसेच शासकीय परवानग्या आणि सुरक्षा विषयक खबरदारीच्या नियमांना कंपनी मालक आणि डीआयएसएचच्या अधिका-यांनी कशा प्रकारे बगल दिली याचा वृत्तांत अहवालात मांडण्यात आला आहे.

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे :

• - कंपनीचा ले आउट प्लॅन मंजूर करण्यापूर्वी डीआयएसएचच्या अधिका-यांनी कारखान्याला भेट दिली नाही

• - कायद्यात अपेक्षित तरतुदीनुसार ले आउट प्लॅन केला असता तर आगीची दाहकता कमी झाली असती

• कंपनीत यापूर्वी देखील आगीच्या दोन घटना झाल्या होत्या

• तपासणीच्या अधिकारांत बदल झाल्याने आम्ही हतबल आहोत, असे कामगार विभागाचे म्हणणे

• कंपनीकडे कारखाना चालविण्याचा परवाना नसतानाही तो आहे, असे डीआयएसएचकडून दाखविण्यात आले

• समितीने केलेल्या शिफारशी :

• डीआयएसएचच्या अधिका-यांचे मागील तीन वर्षांचे कामकाज तपासावे व त्यांची वेतनवाढ रोखावी

• कंपनी मालकांवर फसवणुकीचाही गुन्हा दाखल करून सुनावणी जलदगती न्यायालयात व्हावी

• औद्योगिक कंपन्यांच्या तपासणीची पद्धती बदलावी

• कंपन्यांनी कोणत्या परवानग्या घेतल्या याची माहिती संकेतस्थळावर असावी

• कामगार कायद्यातील शिक्षा कडक कराव्यात

• प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत सुरक्षा समिती स्थापन करावी

• औद्योगिक क्षेत्र एमआयडीसीच्या अखत्यारीत घ्यावेत

• कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घ्यावी

डीआयएसएच म्हणजे काय :

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (डायरोक्टरेक्ट आॅफ इंडस्ट्रिअल सेफ्टी ॲण्ड हेल्थ-डीआयएसएच) ही राज्य शासनाची प्रशासकीय यंत्रणा असून तिचा उद्देश कारखाने अधिनियम, १९४८, महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९६३ व त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम यांची अंमलबजावणी करणे आहे.

''आगीच्या घटनेत कंपनी मालकासह डीआयएसएचचे अधिकारी देखील दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर देखील फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना सहआरोपी करावे. तसेच पीएफ आणि इएसआयमधील अधिका-यांनी कामगारांएवजी कंपनीच्या हिताचे निर्णय घेतले. त्यामुळे त्यांच्यावर देखील लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवार्इ करावी. कामगारांची वेळेत नोंदणी न केल्याचे त्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.''

- डॉ. अजित अभ्यंकर, कृती समितीचे सदस्य

''ले आउट प्लॅन आल्यानंतर त्याचा आराखडा पाहून आम्ही त्यास परवानगी देतो. कारखान्याला भेट देणे बंधनकारक नाही. मुळात संबंधित कंपनीची कामाची पद्धत चुकीची होती. तसेच देखभाल-दुरुस्ती देखील योग्य प्रकारे केली जात नव्हती. ज्या मशीनमध्ये दोष होता ती दुरुस्त केलेली नव्हती. त्यामुळे आग लागली. आमच्या अहवालात देखील तसे नमूद केले आहे.''

- विलास घोगरे, उपसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, पुणे