पुणे : जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे पाणीपुरवठ्याची 395 कोटींची थकबाकी असल्याचा; तर पालिकेने केवळ 47 कोटी रुपयेच थकीत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या दोन्ही आकडेवारीमध्ये एवढी तफावत कशी? तसेच, नागरिकांकडून करवसुली करूनही जलसंपदा विभागाची थकबाकी देण्यासाठी नदीसुधार योजनेचा 15 कोटी रुपये निधी का वळविण्यात आला, असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे. 

जलसंपदा विभागासोबत 11.5 टीएमसी पाण्याचा करार झाला आहे; परंतु शहराच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ; तसेच पालिकेच्या हद्दीव्यतिरिक्‍त कॅंटोन्मेंट, ऍम्युनिशन फॅक्‍टरी, एअरफोर्स स्टेशनसह अन्य ठिकाणी पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या प्रत्यक्षात दरवर्षी सुमारे 15 ते 16 टीएमसी पाणी वापरले जाते. दुसरीकडे पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण 50 टक्‍के असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे प्रत्यक्षात आठ टीएमसीच पाण्याचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पालिकेला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी घरगुती वापराचे प्रमाण 97 टक्‍के होते; तर हॉटेलसह अन्य व्यावसायिक कामांसाठी तीन टक्‍के पाणी वापरले जात होते; परंतु व्यावसायिकांकडून होणारा पाण्याचा वापर आठ टक्‍क्‍यांवर गेला आहे; तसेच 'जलसंपदा'सोबत केलेल्या करारानुसार मुंढवा जॅकवेलमध्ये मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून शेतीयोग्य पाणी खराडी परिसरात नदीतून सोडण्यात येते. शहराला वाढीव पाणीकोटा का मिळत नाही, असाही प्रश्‍न नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे. 

अशी आहे वस्तुस्थिती : 

• शहराची लोकसंख्या सुमारे 40 लाख 
• सध्या पाणीुपरवठा 11.50 टीएमसी 
• प्रत्यक्षात पाणीवापर सुमारे 15 टीएमसी 
• शहरी भागात दरडोई पाणीवापर दीडशे लिटर अपेक्षित 
• सध्याचा वापर अडीचशे ते तीनशे लिटरपर्यंत 
• शहरात पाणी वितरणव्यवस्था सदोष
• गळतीचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत
• समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत गळतीचे प्रमाण 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत शक्‍य 
• मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पामध्ये मैलापाणी शुद्ध करून शेतीसाठी पाणी सोडले जाते. 
• मुंढवा जॅकवेलची क्षमता 10 टीएमसी 

तोडगा कधी काढणार? 
पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आणि पाच किलोमीटरपर्यंतच्या गावांमधील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाण्याचा कोटा वाढवून मिळणे अपेक्षित आहे; तसेच 'जलसंपदा'कडील पाण्याच्या थकबाकीबाबतही संभ्रमाची स्थिती आहे. या प्रश्‍नांवर पालकमंत्री आणि जलसंपदामंत्र्यांनी तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.