जिल्हा बॅंक निवडणूक...लोगो
............................

अपात्रतेच्‍या तक्रारीने खळबळ

दहा वर्षे संचालक राहिलेल्‍यांची पळापळ; छाननीवेळी सात हरकती

सातारा, ता. ५ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची आज सोमवारी छाननी झाली. यावेळी सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना अपात्र करण्‍याची हरकत दाखल झाल्याने बॅंकेत एकच खळबळ उडाली, तर तशा संबंधित संचालकांचीही चांगलीच पळापळ झाल्‍याचे आज पाहायला मिळाले.
छाननीवेळी सात हरकती दाखल झाल्या. त्यावर सायंकाळपर्यंत सुनावणी झाली. हरकतदार आणि उमेदवारांच्या वकिलांत सहकार कायदा, बँकिंग नियम, सभासदत्वाचे पुरावे आणि संचालकपदाच्या कालावधीवरून जोरदार युक्तिवाद रंगला. रात्री उशिरा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व हरकतींवर निकाल दिला.
जिल्हा बँकेच्या संचालकांच्या २१ जागांसाठी १७५ उमेदवारांनी २३६ उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. आज या अर्जांची छाननी झाली. यावेळी सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना अपात्र करावे, अशी हरकत दाखल करण्यात आली. त्यावरून वाई, महाबळेश्वर, माण तालुक्यांतील काही संचालकांबाबत हरकत घेण्यात आली. मात्र, सहकार कायद्यात याबाबत तरतूद झालेली नसल्याने तो तक्रार अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी राखून ठेवला.
दरम्यान, विविध कारणास्तव सात हरकती दाखल झाल्या. त्‍यावरील निर्णय मंगळवारपर्यंत राखून ठेवण्‍यात आले. यामध्ये महाबळेश्वर तालुक्यातील तीन, वाई तालुक्यातील दोन, खंडाळा तालुक्यातील एक आणि औद्योगिक-विणकर व मजूर संस्था मतदारसंघाबाबत एका हरकतीचा समावेश होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार सुद्रिक यांच्यासमोर या हरकतींवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सहकार क्षेत्रातील नामवंत वकिलांनी आपापल्या पक्षकारांची बाजू मांडली. यामध्ये कोल्हापूरचे ॲड. लुई शहा आणि पुण्याचे ॲड. अरुण खोत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाशी संबंधित उमेदवारांवरील हरकतींवर बाजू मांडली, तर साताऱ्यातील ॲड. एस. डी. शिंदे आणि डी. एच. पवार यांनी भाजपशी संबंधित उमेदवारांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.

...............................................

संचालक अपात्रेवर युक्‍तिवाद
सुनावणीदरम्यान काही उमेदवारांच्या दहा वर्षांच्या संचालकपदाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सहकार कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविता येते का? यावर वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. संबंधित उमेदवारांनी दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेला नाही, याबाबत शपथपत्र सादर करावे, असा मुद्दाही मांडण्यात आला. या संदर्भात १८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या तरतुदींसह सहकार कायदा आणि बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील कलमांचा आधार घेण्यात आला.
........................

यांच्‍याबद्दल दाखल झाल्‍या हरकती

दीपक ननावरे : बनावट रेकॉर्ड केल्‍याचे प्रकरण
नितीन भरगुडे : २०२५ मध्‍ये सभासदत्‍व मिळाल्‍याचे कारण
रूपाली राजपुरे : कोणत्‍याही संस्‍थेच्‍या संचालक नसल्‍याचा दावा
राजेंद्र राजपुरे : खिंगर सोसायटीच्‍या ई ऑडिटचा दाखला
याशिवाय खासदार, बँकेचे अध्‍यक्ष नितीन पाटील, अनिल देसाई व अन्‍य एक यांचा समावेश.

..................................

दीपक ननावरेंचे रेकॉर्ड चुकीचे?
दीपक ननावरे यांच्या अर्जावर राजेंद्र वीर यांनी हरकत घेतली. वाई येथील जनता अर्बन बँक आणि यशवंतराव चव्हाण ग्रामीण पतसंस्थेशी संबंधित कर्ज, सभासदत्वाच्या नोंदी, १०१ चा दाखला, तसेच निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक पात्रता सिद्ध करण्यासाठी चुकीचे किंवा बनावट रेकॉर्ड तयार केल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यावर ननावरे यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडत हरकतींना कायदेशीर उत्तर दिले.

भरगुडे पाटलांच्या सभासदत्वावर प्रश्न
नितीन भरगुडे पाटील यांच्या उमेदवारी अर्जावरही हरकत घेतली. भादे विकास सेवा सोसायटीच्या चार एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मासिक सभेत त्यांना सभासद केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. संबंधित व्यक्ती त्या वेळी सभासदच नसतील, तर त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार कसा मिळाला, असा सवाल हरकतदारांच्या वकिलांनी केला.

रूपाली राजपुरेंबाबत आक्षेप
महाबळेश्वर मतदारसंघातील रूपाली राजपुरे यांच्या अर्जावरही हरकत घेण्यात आली. केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेकॉर्ड तयार केल्याचा आरोप हरकतदारांच्या वकिलांनी केला. संबंधित उमेदवार यापूर्वी कोणत्याही संस्थेच्या संचालक म्हणून निवडून आलेल्या नसल्याने त्यांचा अर्ज नामंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर राजपुरे यांच्या वकिलांनी संबंधित बाबींवर सहकार न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला असल्याचे सांगत सध्याच्या टप्प्यावर उमेदवारी अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद केला.

राजेंद्र राजपुरेंचे सभासदत्‍व संशयास्‍पद
राजेंद्र राजपुरे यांच्या अर्जावरील हरकतीदरम्यान ॲड. एस. डी. शिंदे यांनी खिंगर सोसायटीच्या ई-ऑडिट रिपोर्टचा दाखला देत सभासदत्वाच्या नोंदींवर प्रश्न उपस्थित केले. सभासद होण्यासाठी भरलेली रक्कम आणि प्रवेश फीच्या पावतीतील तफावतीकडे त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. या आधारावर राजेंद्र राजपुरे यांचे सभासदत्व आणि उमेदवारीची पात्रता तपासण्याची मागणी करण्यात आली. या वेळी राजेंद्र राजपुरे यांच्या वतीने ॲड. लुई शहा यांनी युक्तिवाद करण्याची मागणी केली. त्यावर ॲड. शिंदे यांनी आपण पुराव्यांच्या आणि कायद्याच्या आधारेच मांडणी करत असल्याचे स्पष्ट केले. राजपुरे दोन वर्षांपासून सभासद नसल्याचा दावा करत त्यांच्याविरोधात तक्रार असून, चौकशीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. यावर ‘चौकशी अधिकारी उमेदवाराला अर्ज दाखल करण्यापासून रोखू शकत नाही,’ असा प्रतिवाद करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासह कोल्हापूर न्यायालयातील निकालाची प्रत सादर केल्याचे सांगत कायदेशीर दाखले मांडले. निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार सुद्रिक यांनी सर्व हरकतींचे म्हणणे ऐकून घेतले असून, हा निकाल मंगळवारपर्यंत राखून ठेवण्‍यात आला.

.........................................................