जिल्हा नियोजन समितीला
८५५ कोटींचा निधी

नैसर्गिक परिस्थितीमुळे नियोजित कामांना कात्री

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः जिल्हा नियोजन समितीला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. लोकसभा सदस्य, विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य हे नियोजन समितीचे सदस्य आहेत. सत्ताधारी आमदार मतदारसंघातील कोणत्या विकास कामांचे प्रस्ताव सादर केले जातात, याकडे नियोजन समितीच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. १५) दुपारी ३ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागृहात समिती सदस्यांची सभा होणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार नीलेश लंके, विधान परिषदेचे सदस्य आणि विधानसभेच्या सदस्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीला ८२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या निधीतून काही नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यात आल्या होत्या. अतिवृष्टीमुळे या निधीमध्ये फेरबदल करावा लागला. हिवाळ्यात बिबट्याचा जिल्ह्यात प्रादुर्भाव वाढल्याने वन विभागाला बिबटे पकडण्यासाठी पिंजरे खरेदीसाठी विशेष निधी देण्यात आला. त्याचबरोबर वन विभागाला वाहने खरेदी, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीसाठी अतिरिक्त निधी देण्यात आला. परिणामी काही विकासकामांना कात्री लावावी लागली.
अहिल्यानगर जिल्ह्याला प्राप्त झालेले ८२० कोटींचा निधी मार्चअखेर खर्च झाला आहे. सध्याच्या २०२६-२७ वर्षातील निधीमध्ये कोणत्या कामांना प्राधान्य दिले जाते, याकडे विशेष लक्ष लागले आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषदच्या निवडणुका २०२० पासून रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदेचे आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. त्यामध्ये अहिल्यानगरचा समावेश आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावर निवडणूक रखडली आहे. जिल्हा परिषदेतून ३२ सदस्य निवडले जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यावर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य निवडीसाठी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.