पुणे - काँग्रेसने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. आरक्षणाचे क्रेडिट तुम्ही घ्या, मतेही घ्या. परंतु, मराठा समाजाची फसवाफसवी करू नका. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मुख्यमंत्री आपली जबाबदारी टाळत आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनीच घ्यावा. दुसऱ्या समितीने काही चुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याला मुख्यमंत्रीच जबाबदार राहतील, असे वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केले.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

गोखले इन्स्टिट्यूट येथे शुक्रवारी दुष्काळ निवारण निर्मूलन मंडळाच्या बैठकीसाठी चव्हाण आले होते. या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात ते म्हणाले, ‘‘सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. तसा आम्ही कायदाही केला. पण तो टिकला नाही. एक अध्यादेश काढून आपली जबाबदारी दुसऱ्यांवर सोपवून ते जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत.’’ हे सरकार मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवेल, असे दिसत नाही. चार वर्षे हे सरकार झोपले होते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 

चव्हाण म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव मांडू असे आश्वासन दिले होते. परंतु, त्यांनी आता घूमजाव केले आहे. आम्ही मुस्लिम समाजातील ५२ मागास जातींना शोधून त्यांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या पक्षाकडून मुस्लिम 

समाजाचे काही चांगले होईल असे वाटत नाही. त्यांच्याकडून अपेक्षाही करणे व्यर्थ आहे.’’

निवडणुका आल्या की राम मंदिराचा मुद्दा 
गेल्या चार वर्षांत राम मंदिराचा मुद्दा पुढे आला नाही. परंतु, आता निवडणुकीत काही खरे नाही, असे दिसू लागल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून राम मंदिराचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, एकाच मुद्द्यावर लोक सारखे फसणार नाहीत. राज्यात अनेक गंभीर विषय असताना, सध्या पोरखेळ सुरू असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.