शिक्रापूर : शिक्रापूरमध्ये अ‍ॅलिकॉन कास्ट अ‍ॅलॉय कंपनीकडून सुरू असलेल्या मुलांच्या क्रिडांगणाच्या कामावर महसूल विभागाकडून काम अंतिम टप्प्यात येऊ दिल्यावर कारवाईच्या नोटीस महिनाभरापूर्वी बजावल्या. ग्रामपंचायत व महसूलच्या परवानगीनंतर पूर्णता: सीएसआर फंडामधून सुरू असलेल्या या कामाच्या नोटीसचे राजकारण महसूल विभागाने आता शिवसेनेला शिकवू नये. त्यामुळे या कामाला हात लावाल तर याद राखा, असा इशारा शिवसेना उपनेते शिवाजीराव आढळराव यांनी काम सुरू असलेल्या क्रिडागंणाला भेट दिल्यानंतर दिला. 

येथील वेळ नदीपात्राजवळ मुलांना क्रिडांगन व्हावे म्हणून स्थानिक ग्रामपंचायतीने तहसिलदार तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणेच्या मंजुरीने येथील अ‍ॅलिकॉन कास्ट अ‍ॅलॉय कंपनीला सुचना केली व त्यानुसार कंपनीकडून सुमारे ५० लाखांचे काम गेल्या वर्षभरापासून सुरू असून १० ते १५ लाखांचे काम शिल्लक आहे. या कामाला २० आक्टोबरला अचानक नोटीस देवून प्रांताधिकाऱ्यांनी या कामाची चौकशी सुरू केली.

या प्रकरणाला राजकीय वास असल्याचा स्थानिकांचा आरोप असल्याने या कामाची पाहणी करण्यासाठी काल (ता.०७) आढळराव तसेच शिवसेना जिल्हाप्रमुख माऊली कटके, अनिल काशिद, पोपट शेलार तसेच माजी उपसरपंच दत्ता गिलबीले, दत्तात्रय राऊत, आण्णा हजारे, अ‍ॅलिकॉन कंपनीचे सीईओ ओमप्रकाश अग्नीहोत्री, मोहन पांडे, कामगार संघटना अध्यक्ष दत्तात्रय तांबे, विलास जाधव आदी उपस्थित होते. यावेळी कंपनी तसेच स्थानिकांनी या कामाची संपूर्ण माहिती, मंजुरीचे सर्व कागदपत्र आढळराव यांना सादर केले व याबाबत न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. त्यानुसार आढळराव यांनी तात्काळ जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना लेखी पत्र व सर्व कागदोपत्री पुरावे पाठवून वरील प्रमाणे इशारा दिला. तसेच प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनाही मोबाईलवर या प्रकरणात शिक्रापूरकरांना सहकार्य करण्याच्या सुचना केल्या.  

कचराप्रक्रीया प्रकल्पानंतर आता क्रिडांगण तरीही..!
अ‍ॅलिकॉन कंपनीकडून या पूर्वी याच ठिकाणी कचराप्रक्रीया प्रकल्प ग्रामपंचायतीच्या सुचनेनुसार प्रस्तावित केला होता. वर्षभरापूर्वी त्याऐवजी क्रिडांगणाचा प्रस्ताव आल्याने कंपनीने सीएसआरमधून हे काम पूर्णत्वास आणले. आता काम पूर्ण झाल्यावर महसूल विभाग जागा होवून संपूर्ण शिक्रापूरकरांनाच आव्हान देवू लागल्याने आम्ही गप्प बसणार नसल्याचे माजी उपसरपंच दत्तात्रय गिलबीले तसेच शिवसेना जिल्हाप्रमुख माऊली कटके  यांनी सांगितले. 

आधीच कंपन्या सीएसआर टाळतात इथे मात्र काम केले तरी कंपन्यांनाच त्रास...!
सीएसआर फंड देण्यासाठी कंपन्यांची टाळाटाळ सर्वश्रुत आहे. एखाद्या गावासाठी सीएसआर मिळविणे हे किती जिकरीचे असते हे महसूल विभागाला माहिती नसावे. शिक्रापूरच्या प्रकरणात महसूल विभागाने कंपन्यांना त्रास सुरू केल्यास शिरुर तालुक्यात कंपन्या सीएसआरची कामे टाळताहेत हे आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविलेले आहे. हीच बाब आपण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचेही कानावर घालणार असून न्याय न मिळाल्यास महसूलचा शिवसेनेशी संघर्ष सुरू होईल असाही इशारा आढळराव-पाटील यांनी यावेळी दिला.