केंद्र सरकारने २००९ मध्ये बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम आणला. या कायद्याने सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली. खरेतर खूप वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हा कायदा प्रत्यक्षात आला व त्याची २०१०पासून प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा, ही गरजूंना दिलासा देणारी बाब ठरली. या तरतुदीचे समाजातील सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात आले. राज्य सरकारनेही मोठा गाजावाजा करत २५ टक्के राखीव जागांसाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात केली. सुरवातीला पारंपरिक आणि आता ऑनलाइन पद्धतीने ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. पण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या सुरवातीपासूनच मोफत शिक्षणाचा उद्देश धुळीस मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

पुणे जिल्ह्यात २५ टक्के राखीव जागांची तरतूद लागू असणाऱ्या ९३३ शाळा आहेत. या शाळांमधील १६ हजार ४३६ राखीव जागांसाठी तब्बल ४१ हजार ९०६ विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले आहेत. राखीव जागांवर आपल्या पाल्यांला प्रवेश मिळावा, यासाठी कष्टकरी पालक प्रयत्नशील असतात.

यात मजूर, कामगार, चालक, हमाल या कामगार वर्गाचा समावेश असतो. त्यांना ऑनलाइनद्वारे अर्ज भरायचा कसा, हे माहीत नसल्याने सायबर कॅफे अथवा एखाद्या मदत केंद्रात जाऊन त्यांनी प्रवेश अर्ज भरले आहेत. पण हा अर्ज भरण्यासाठी त्यांना साधारण १५० ते ५०० रुपये मोजावे लागले आहेत. अर्ज भरल्यानंतर पालकांची खऱ्या अर्थाने ओढाताण सुरू झाली. लॉटरी पद्धतीने पहिली, दुसरी फेरी जाहीर झाली आणि शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांचे हेलपाटे सुरू झाले.

प्रवेश यादीनुसार विद्यार्थ्यांचा नंबर लागलेल्या शाळा प्रवेश नाकारू लागल्या... काही केल्या या शाळा सरकारचे म्हणणे ऐकू घेईना! मग शाळा आणि सरकार (शिक्षण विभाग) यांच्यातील रस्सीखेच सुरू झाली. त्यात पालक-विद्यार्थीही भरडले जाऊ लागले. त्यातच ज्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला, त्यांनी डोनेशन मागण्यास सुरवात केली. मोफत प्रवेश हवायं; मग ट्यूशन फी, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश यांसह स्पोर्ट आणि एक्‍स्ट्रॉ करिक्‍युलम ॲक्‍टिव्हिज्‌ अशी भारदस्त नावे घेत, या शाळा एक-दोन हजार नव्हे, तर सुमारे २५ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत डोनेशनवजा शुल्क मागत असल्याचे पालक कळवळून सांगत आहेत. अशा परिस्थितीत कायद्यानुसार खरंच मोफत शिक्षण मिळतयं का, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. 

प्रत्येक बालकाला मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी शाळांवर आणि शाळांची मुजोरी सहन करत मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवणार कोण, हा प्रश्‍न अनुत्तीर्णच आहे. ज्ञानाची गंगा घराघरांत पोचली पाहिजे, त्यासाठी प्रत्येक मूल शाळेत जाणे महत्त्वाचे आहे. 

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे स्वप्नं पाहणाऱ्या सरकारने वास्तवाचे भान बाळगत आपल्या व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज यानिमित्तने निर्माण झाली आहे.