निधी पडून तरीही ठिबक
सिंचनाची पूर्वसंमती मिळेना

आठ ते दहा महिन्यांपासून प्रक्रिया ठप्प; शेतकरी संकटात

विकास जाधव : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सातारा : केंद्र आणि राज्य सरकारकडे ठिबक सिंचनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही प्रत्यक्ष शेतापर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणि राज्य शासनाच्या कृषी समृद्धी योजनेचा निधी उपलब्ध असूनही राज्यातील महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन पूर्वसंमती पत्रे देण्याची प्रक्रिया गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून ठप्प आहे. त्यामुळे खरीप-रब्बी हंगामात पाणी नियोजनाचे गणित जुळवताना शेतकरी हवालदिल झाले असून, ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
राज्यात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वसाधारण आणि महिला प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाची शेवटची पूर्वसंमती पत्रे देण्यात आली होती. त्यानंतर आजतागायत ही प्रक्रिया बंद आहे. अनियमित पाऊस, पावसातील खंड आणि बदलत्या हवामानामुळे पिके जगवणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवून शेती टिकविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन महत्त्वाचे साधन ठरत आहे. मात्र, निधी उपलब्ध असूनही प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे हजारो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
पाण्याचा कार्यक्षम वापर, खतांच्या खर्चात बचत आणि उत्पादनवाढीसाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या संकटाशी सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला आर्थिक दिलासा देण्याऐवजी पूर्वसंमती पत्रे रोखून धरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. केवळ निधी मंजूर करून भागणार नाही, तर त्याचा प्रत्यक्ष लाभ वेळेत मिळणे आवश्यक आहे, असा सूर शेती क्षेत्रातून उमटत आहे. महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले अर्ज तातडीने मंजूर करून नवीन पूर्वसंमती पत्रे देण्याची मोहीम शासनाने युद्धपातळीवर राबवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

ठिबक बसवले, तपासणी झाली; पण अनुदान मिळेना!
जिल्ह्यातील सुमारे ५५० शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ मध्ये कृषी विभागाची पूर्वसंमती घेऊन शेतात ठिबक सिंचन प्रणाली बसवली आहे. या संचांची अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष मोका तपासणीही पूर्ण झाली आहे. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा झालेले नाही. एका बाजूला निधी उपलब्ध असतानाही नवीन शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती दिली जात नाही, तर दुसऱ्या बाजूला कर्ज काढून प्रक्रिया पूर्ण करूनही हक्काचे अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. प्रशासनाने यावर तत्काळ तोडगा काढून थकीत अनुदान वर्ग करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.