पुणे : ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे. त्यामध्ये डीएसके, त्यांचे कुटुंबीय व कंपन्यांच्या नावावर असलेले भूखंड, 274 बॅंक खाती व 46 वाहनांचा समावेश आहे. 

ठेवीदारांच्या ठेवी व त्यावरील व्याज दिलेल्या मुदतीत परत न करता त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी कुलकर्णी व त्यांची पत्नी हेमंती यांच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यामध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या संरक्षण अधिनियमाअंतर्गत (एमपीडीए) गुन्हा दाखल केला होता. त्यापाठोपाठ कोल्हापूर व मुंबई येथेही कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध ठेवीदारांनी गुन्हा दाखल केला होता.

सध्या कुलकर्णी दांपत्य येरवडा कारागृहात आहे. त्यांनी जामीन मिळण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. परंतु, त्यावर निर्णय झालेला नाही. ठेवीदारांची फसवणूक करणे हा गंभीर गुन्हा असल्यामुळेच त्यांच्याविरुद्ध "एमपीडीए'अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यानुसार ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी सरकारने कुलकर्णी यांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या.

त्यानुसार पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कुलकर्णी यांच्या मालमत्तांचा शोध घेतला. त्या संदर्भातील अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडे पाठविला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. याची दखल घेऊन कुलकर्णी यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची अधिसूचना गृहविभागाने प्रसिद्ध केली. 

जप्त मालमत्तेवर नियंत्रण 

डी. एस. कुलकर्णी यांच्या मालमत्तांमध्ये जमीन, वाहने, बॅंकेतील रक्कम आदींचा समावेश आहे. ठेवीदारांनी गुंतविलेल्या पैशांतूनच कुलकर्णी यांनी मालमत्ता जमविल्याचे अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट केले आहे. कुलकर्णी हे ठेवीदारांनी गुंतवलेली रक्कम परत करतील, याची शक्‍यता नाही.

त्यामुळे ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने जप्त केलेल्या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुळशी- मावळच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून शासनाने नियुक्ती केली आहे.