पिंपरी - उद्योगनगरीमधील औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या वाहिनीची जोडणी महापालिकेकडून खोदाई शुल्कासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा दरामुळे वर्षभरापासून अडकून पडल्याने उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एमआयडीसीला या जलवाहिन्यांचे क्रॉसिंग जोडण्यासाठी खोदकाम करावे लागणार आहे, त्यासाठी एमआयडीसीने महापालिकेला १९ हजार रुपये रनिंग मीटरप्रमाणे पैसे द्यायचे आहेत. या भागातील संपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी एमआयडीसीने महापालिकेला खोदाई शुल्कापोटी ४३ कोटी रुपयांची रक्‍कम द्यायची आहे. मात्र, ही रक्‍कम परवडणारी नसल्यामुळे वर्षभरापासून नवीन जलवाहिनी ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे. 

औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जुन्या झाल्या असल्यामुळे त्या बदलण्याचे काम करण्यासाठी एमआयडीसीने २०१७ मध्ये १६ कोटी रुपयांचे टेंडर काढले होते. त्यानुसार, या भागातील बी-१, बी-२ ब्लॉक, एच ब्लॉक, टी ब्लॉक आणि जनरल ब्लॉकमध्ये जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात आले आहे.

मात्र, ही नवी जलवाहिनी मुख्य जलवाहिनीला जोडली गेली नसल्यामुळे यामधून पाणीपुरवठा अद्याप सुरू झालेला नाही, त्यामुळे उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एमआयडीसीला महापालिकेकडे खोदाई शुल्कापोटी १० हजार रुपयांची रॉयल्टी आणि ९ हजार रुपये डांबरीकरण रनिंग मीटर या दराने रक्‍कम भरावी लागावी लागणार आहे.

औद्योगिक वसाहतींच्या क्षेत्रात एमआयडीसीने ४२ किलोमीटर परिसरात नवी जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन केले असून, त्यापैकी ३२ किलोमीटर परिसरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी खोदाई शुल्क जास्त असल्याने या जलवाहिन्या जोडण्यात आलेल्या नाहीत. महापालिकेने मागणी केलेल्या दराने हिशोब केला तर ही रक्‍कम ४३ कोटी रुपयांपर्यंत जात असून एमआयडीसीला हा दर परवडणारा नसल्याचे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, महावितरणला ज्या प्रमाणे खोदाईसाठी १०० रुपये रनिंग मीटर दर देण्यात आला आहे, तशीच सुविधा एमआयडीसीलादेखील देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र एमआयडीसीने उद्योग विभागाकडे पाठवले आहे. 

महापालिकेने खोदाईसाठीचे दर निश्‍चित केले आहेत, त्यानुसार एमआयडीसीने रक्‍कम भरली तर त्यांना खोदाईची परवानगी देण्यात येईल. 
- शिरीष पोरेड्‌डी, प्रवक्‍ता, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका