पुणे - ई बससाठी केंद्र सरकारकडून सबसिडी मिळणार नाही, त्यामुळे ठेकेदाराने या बसेस घ्याव्यात आणि त्याला सबसिडी, बॅटरी चार्जिंगच्या खर्चासह प्रतिकिलोमीटर भाडे दर ठरविण्यात यावा, असा पर्याय निवडण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ई बस खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल आणि त्याच्या निविदा २५ ऑगस्टपर्यंत काढल्या जातील. 

जानेवारीत केंद्र सरकारने ई बसेसचा सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापर वाढावा यासाठी सबसिडी जाहीर केली होती. त्यानुसार पीएमपीने पाचशे ई बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात केंद्राने योजनेसाठी दहाच शहरांची निवड केली. यात पुण्याचा समावेश नसल्याने ई बसेस खरेदीच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप येत नव्हते. गेल्या महिन्यात मॅकेन्झी या संस्थेमार्फत तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणीबाबत अहवाल तयार करून घेण्याचा निर्णय झाला होता. यापूर्वी सीएनजी बसेस ज्या ‘ग्रॉस क्रॉस कॉन्ट्रॅक्‍ट’ पद्धतीने ई बसेस कंत्राटदाराने घ्यायच्या आणि महापालिकेने त्याला सबसिडी द्यायची, हा पर्याय मॅकेन्झीने सुचविला होता. त्यानुसार सोमवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. 

पहिल्या टप्प्यात ५०० पैकी दीडशे बसेस घेण्यात येतील. त्यापैकी २५ बसेस मिडी आणि १२५ रेग्युलर असतील. बस चार्जिंगसाठी निगडी, भेकराईनगरला स्वतंत्र डेपो विकसित करायचे. या डेपोकरिता २० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तो संबंधित बसपुरवठादारानेच करायचा. चार्जिंगचा खर्च पीएमपीने द्यायचा. हा खर्च लक्षात घेऊन प्रति कि.मी. बसचा दर ठरवून पुरवठादाराला पैसे देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

बैठकीस पिंपरी- चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव, पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक, आयुक्त राव, संचालक आणि नगरसेवक सिद्धार्थ शिरोळे, व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे आदी उपस्थित होते. 

सर्व बसेस वातानुकूलित आणि बीआरटी मार्गावर धावणार
जानेवारी महिन्यात ई बस पुण्यात धावणार 
रेग्युलर (१२ मीटर लांब) बसची किंमत १ कोटी ८० लाख आणि मिडी (९ मीटर लांब) बसची किंमत १ कोटी २० लाख रुपये