पुणे - स्मार्ट फोनमध्ये एका क्‍लिकवर दाव्यांची संपूर्ण माहिती मिळावी म्हणून तयार केलेल्या ई-कोर्ट सर्व्हिसेस ॲपवर दोन आठवड्यांपासून तारखाच अपडेट झालेल्या नाहीत. त्यामुळे खटल्याची पुढील तारीख मिळण्यासाठी वकील आणि पक्षकारांना थेट न्यायालयात जाऊन माहिती घ्यावी लागत आहे. 

२३ मार्चपासून सुनावणी झालेल्या पुण्यातील कोणत्याही खटल्याची पुढील तारीख या ॲप्लिकेशनवर अपडेट झालेली नाही. अशीच स्थिती नागपूर, सातारा आणि राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांमध्ये आहे. त्यामुळे पुढील तारखेबाबत वकील आणि पक्षकारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. तसेच तारीख न समजल्याने न्यायालयात हजर झाले नाही म्हणून खटला रद्द होण्याची भीती पक्षकारांमध्ये आहे. जुलै २०१७ मध्ये राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राने (एनआयसी) हे ॲप्लिकेशन तयार केले. आतापर्यंत १० लाखांहून अधिक लोकांनी हे ॲप डाऊनलोड केले आहे. या ॲपवर देशातील उच्च न्यायालय, १८ हजार जिल्हा व तत्सम न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या तीन कोटी प्रलंबित दाव्यांची माहिती पाहता येऊ शकते. त्यामुळे हे ॲप पक्षकार, वकील, पोलिस, सरकारी संस्थांना फायदेशीर ठरत आहे. मात्र त्यातील तारखा अपडेटच्या यंत्रणेत १० दिवसांपासून तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

याबाबत पुण्यातील वकिलांनी ‘एनआयसी’कडे संपर्क साधला आहे. ‘ही समस्या सोडविण्यासाठी बीएसएनएलची केबल बदलण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. तीन दिवसांत ही यंत्रणा सुरळीत होईल’, अशी माहिती ‘एनआयसी’ने वकिलांना दिली. 

गेल्या आठ दिवसांत दावा निकाली लागला असेल किंवा तो रद्द झाला, याबाबत वकील व पक्षकारांना काहीच माहिती नाही. कारण, त्यांना तारखेबाबत काहीच कल्पना नाही. निकाल विरोधात गेल्यानंतर एखाद्या पक्षकाराला उच्च न्यायालयात जायचे असेल तर त्यांचे काम आडून राहू शकते. अंतिम सुनावणीची तारीख असेल त्या पक्षकारांना या बिघाडाचा मोठा फटका बसू शकतो. एका वेळी अनेक खटले सुरू असलेल्या वकिलांना प्रत्येक न्यायालयात जाऊन पुढील तारीख घेण्यासाठी खटाटोप करावा लागत आहे.  
- नितीन झंजाड, वकील