चौदा हजार ग्रामपंचायतींचा आर्थिक कारभार ठप्प
-----
सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती, मात्र अधिकार नसल्याने विकास कामे खोळंबली
-----
सूर्यकांत नेटके ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः मुदत संपलेल्या राज्यातील जवळपास १४ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींवर शासनाने सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. मात्र न्यायालयाने या सरपंचांना दैनंदिन वीज, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य वगळता अन्य आर्थिक व्यवहार करण्याला बंधन घातले आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमधील आर्थिक कारभार ठप्प आहे. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत असून या बाबत शासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या जवळपास १४ हजार पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना अधिसूचनेद्वारे प्रशासक नेमण्यात आले होते. परंतु त्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने आर्थिक व्यवहाराबाबत बंधन घातले आहे. सरपंचांना प्रशासक नेमण्यासाठी कायद्यात बदल करून राज्यपालाच्या अध्यादेशाद्वारे नेमणूक होणे आवश्यक होते. यासाठी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्र्यासह सरकार सकारात्मक असताना ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त अधिसूचना काढण्याची घाई केली. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपली, त्यांना नियुक्त केले. परंतु त्यापूर्वी मुदत संपलेल्या सरपंचांना नियुक्त केले नाही. वर्धा जिल्ह्यातील ३२५ माजी सरपंच उच्च न्यायालयात जाऊन नेमणुकीचा आदेश घेऊन आले तरीही त्याची अंमलबजावणी प्रशासन करत नाही. सरपंच प्रशासक या प्रकरणात ‘ग्रामविकास’चे वरिष्ठ अधिकारी मनमानी पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केला आहे.
न्यायालयाच्या आर्थिक व्यवहार करू नयेत या आदेशामुळे सरपंचाची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था झाली आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीत ग्रामविकास विभागाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने ‘जैसे थे’ स्थिती आहे. त्याचा मानसिक ताण सरपंचांना होत आहे.

चौकट ---
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या मागण्या
- प्रशासकपदी सरपंच कायम ठेऊन आर्थिक व्यवहार करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकाऱ्याकडे द्यावा.
- अधिकृतपणे प्रशासक म्हणून शासकीय कर्मचारी (विस्तार अधिकारी) यांची नेमणूक करावी. त्यासाठी न्यायालयात सरपंच प्रशासक हा निर्णय मागे घेत असल्याबाबत स्वतःहून याचिका दाखल करावी.
- कायद्यात बदल करण्यासाठी राज्यपालाचा अध्यादेश तातडीने काढून सर्वाधिकार सरपंचांना देण्यात यावेत. यापैकी कोणताही निर्णय तातडीने घेऊन कामे सुरळीत करावीत.

कोट ----
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर शासनाने सरपंचाला प्रशासक नियुक्त केले. मात्र दैनंदिन वीज, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य वगळता ग्रामपंचायतींना अन्य कामांबाबत मोठे आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत. यामुळे प्रशासक असूनही सरपंचाची तर कोंडी झालीच, पण स्थानिक पातळीवरील विकासकामावर याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा ठप्प झालेला आर्थिक कारभार पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोंडी सोडवण्याची गरज आहे.
- जयंत पाटील कुर्डुकर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद