पुणे - शिक्षणासाठी नर्सरी शाळांमध्ये पडणारे मुलांच्या पहिल्या पावलापासूनच शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला सुरवात होताना दिसत आहे. विविध सुविधांसाठी अवाजवी शैक्षणिक शुल्क आकारून शिक्षणसंस्था पालकांचीच ‘शाळा’ घेत आहेत. त्यामुळे मुलांचे पालक चिंतेत असल्याचे दिसून येत आहे. 

मुलांना पहिल्यांदा शाळेत घालण्यासाठी उच्चभ्रू शाळांच्या अवाजवी शुल्कामुळे पालकही हतबल होताना दिसत आहेत. अशा शाळांमध्ये किमान ५० हजार ते १ लाखांपर्यंत शुल्क असून स्टेशनरी, बिल्डिंग फंड, स्नेहसंमेलन याचे शुल्क वेगळे आकारले जाते. शाळेच्या शुल्कामध्ये शाळांमध्ये व्हॅन, गणवेश आदींचा समावेश असतो. शाळेत येणाऱ्या तीन ते चार वर्षांच्या मुलांसाठी शाळेची वेळ किमान दोन ते तीन तास असते. तसेच वर्षातील तीन महिने व सार्वजनिक सुट्या धरून किमान २०० दिवस मुले शाळेत जातात. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत मुलांना किती गोष्टी शिकायला मिळतात, हा एक प्रश्‍न आहे.

नर्सरीपासून प्रवेश घेतला नाही, तर पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा दबावही अनेक शाळांकडून टाकण्यात येत. त्यामुळे अनेक पालक मुलांना नर्सरीमध्ये घालतात.

अनेक शाळा अवाजवी शुल्क आकारून मुलांच्या पालकांवर एका प्रकारे अप्रत्यक्षपणे दबाव आणतात.
- प्रशांत पवार, पालक

‘राइट टू एज्युकेशन’ हा कायदा ‘प्री-स्कूल’पासूनच हवा. तसेच शाळांमध्ये हसत खेळत शिक्षण या संकल्पनेनुसार शिक्षण दिले जात नाही. 
- जयश्री देशपांडे, अध्यक्ष, जागरूक पालक संघटना

सामान्य कुटुंबातील मुलांसाठी ‘नर्सरी’ प्रवेश शुल्क परवडणारे आहे. टप्प्याटप्प्याने ते भरण्याची व्यवस्था आहे. 
- रेणुका भुजबळ, व्यवस्थापक, स्प्रिंग नर्सरी स्कूल