पुणे - देहविक्रय करणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील ५ हजार २९६ महिलांच्या बँक खात्यात जिल्हा प्रशासनाकडून सुमारे सात कोटी ९५ लाख रुपये इतकी रक्कम दोन टप्प्यांत वितरित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलांना धान्य आणि रोख आर्थिक साहाय्य अशा मूलभूत सुविधा ओळखपत्राची विचारणा न करता पुरविण्याबाबत आदेश दिला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० कालावधीसाठी पुणे जिल्ह्यासाठी ११ कोटी २६ लाख ६५ हजारांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यात जमा झाला.

असे केले निधीचे वितरण

पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारीमध्ये सात हजार ११ महिलांपैकी एक हजार ७६५ महिलांच्या बँक खात्यात प्रति महिना पाच हजार रुपयेप्रमाणे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांचे १५ हजार रुपयेप्रमाणे दोन कोटी ६४ लाख ७५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य वितरित करण्यात आले. तसेच, दुसऱ्या टप्प्यात तीन हजार ५३१ महिलांच्या बँक खात्यात प्रति महिना पाच हजार रुपये यानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांचे १५ हजार रुपयेप्रमाणे पाच कोटी २९ लाख ६५ हजार अर्थसाहाय्य वितरित करण्यात आले आहे.