अग्रलेख पान ७ ः

‘एल निनो’चा धक्का आणि धोका
—--------------------------
‘एल निनो’चा शेती उत्पादन, बाजारभाव, ग्रामीण क्रयशक्ती, अन्न महागाई आणि आर्थिक धोरण या विषयांशी थेट संबंध आहे.
—--------------------
यंदाच्या मॉन्सून काळात ‘एल निनो’ हा शब्द परवलीचा ठरला आहे. एल निनो मुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहणार असा अंदाज देशातील आणि जगभरातील प्रमुख हवामान संस्थांनी दिलेला होता. तरीही जुलैमध्ये अनेक भागांत चांगला पाऊस झाल्यामुळे एल निनोचा अंदाज खोटा ठरणार का, अशी चर्चा सुरू झाली. परंतु एल निनोचा परिणाम दीर्घकालीन असतो. शिवाय पावसाचे वितरण कमालीचे विषम आणि असमान झाले. तसेच आजही देशातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत पावसाने दडी मारलेली आहे. त्या जोडीला ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाची तूट वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील मोबी संस्थेचे उपाध्यक्ष व अॅटलास रिसर्च इनोव्हेशनचे संस्थापक मायकेल फेरारी यांच्या ताज्या अहवालामुळे चिंता आणखी वाढली आहे. विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान अपेक्षेपेक्षा लवकर आणि मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, यंदाचा एल निनो अंदाजापेक्षा अधिक वेगाने तीव्र होत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. याचा फटका शेतीमाल बाजारपेठ, सागरी वाहतूक आणि ऊर्जा पुरवठ्याला बसून जगभरात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, धोरणकर्ते आणि केंद्रीय बँकांना आपल्या सध्याच्या आर्थिक धोरणात बदल करावा लागू शकतो, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
भारतासाठी हा इशारा विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण यंदाचा मॉन्सून आधीच कमकुवत आणि असमान राहिला आहे. २४ ऑगस्टपर्यंत देशात मोसमी पाऊस दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा १३ टक्के कमी होता. जूनमध्ये मोठी तूट, जुलैतील काहीशी भरपाई आणि ऑगस्टमधील पुन्हा तूट, अशी पावसाची विस्कळीत वाटचाल झाली आहे. एल निनो अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने सप्टेंबरमधील पावसावरही प्रश्नचिन्ह आहे. जुलैमध्ये पेरणी केलेल्या पिकांना पावसातील खंड धोकादायक ठरू शकतो. या सगळ्याचा शेती उत्पादनावर, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि अन्नधान्यांच्या किमतींवर विपरीत परिणाम होईल. गेल्या वर्षी खरिपाच्या शेवटी चांगला पाऊस झाल्यामुळे रब्बी हंगाम साधला होता. परंतु यंदा पावसाने ओढ दिल्यास खरिपाबरोबरच रब्बी हंगामाचंही भवितव्य डळमळीत होऊ शकते. महाराष्ट्रासाठी हा धोका आणखी गुंतागुंतीचा आहे. मराठवाडा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणातील काही भागांमध्ये यंदा पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे पेरणीला विलंब झाला. मात्र राज्यातील सर्वच ठिकाणी पिकांचे उत्पादन घटणारच, असा सरळसोट निष्कर्ष काढता येणार नाही. पाऊस किती पडला यापेक्षाही त्याचे वितरण, पावसातील खंड, तापमान आणि पिकांच्या संवेदनशील अवस्थेतील उपलब्ध ओलावा हे घटक पिकांसाठी महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे जिल्हानिहाय आणि पिकानुसार वेगवेगळे परिणाम दिसतील.
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न महागाईचा आहे. शेती उत्पादन घटल्यामुळे खाद्य महागाई वाढली तर वास्तविक उत्पन्न, ग्रामीण मागणी आणि शेवटी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम होतो. रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर वाढविण्याचा निर्णय घेऊ शकते. म्हणूनच एल निनोकडे केवळ पावसापुरत्या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहून उपयोगाचे नाही; तर उत्पादन, बाजारभाव, ग्रामीण क्रयशक्ती, अन्नमहागाई आणि आर्थिक धोरण या विषयांशी त्याचा थेट सांधा आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. आगामी काळ कसोटीचा आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारी पातळीवर आतापासूनच नियोजन करणे गरजेचे आहे. पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन, अन्न सुरक्षा, चाऱ्याची टंचाई, पीक विमा योजनेतील बदल, पीक उत्पादनाचे अचूक अंदाज व त्यावर आधारित धोरणात्मक निर्णय, बाजारातील पुरवठा व्यवस्थापन या मुद्यांना कवेत घेणारा सर्वंकष आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे.