पुणे : शाळा-महाविद्यालयात शिक्षकांची नियुक्ती करताना पदवी तपासली जाते. परंतु ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्य आणि देशाचा कारभार चालविण्यात येतो. त्या लोकप्रतिनिधींना राज्यघटनेचा कितपत अभ्यास आहे हे तपासणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांची परीक्षा घेण्याचा आग्रह नागरिकांनी धरावा, असे मत प्राचार्य डॉ. टी. आर. गोराणे यांनी केले. 

सामाजिक न्याय विभाग आणि पुणे विद्यार्थी गृहाच्या वतीने मुक्‍तांगण हायस्कूलमध्ये शनिवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह सांगता समारंभाचे आयोजन केले होते. डॉ. गोराणे म्हणाले, ""राज्यघटना ही मानवतावादी असून, त्याला वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोन आहे. ती देशालाच नव्हे तर जगाला मार्गदर्शक ठरणारी आहे. नव्या पिढीला त्याची माहिती व्हावी, यासाठी राज्यघटनेचा अभ्यासक्रमात समावेश झाला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या राज्यघटनेवर राज्य आणि देशाचा कारभार सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींना त्या राज्यघटनेचा अभ्यास असणे अपेक्षित आहे. पुणे विद्यार्थी गृहातील विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेची माहिती व्हावी, यासाठी प्रत्येक कलमाचे वाचन आणि विवेचन करण्यात येईल.'' 

समाजकल्याणचे सहायक आयुक्‍त प्रदीप भोगले, पुणे विद्यार्थी गृहाचे कार्यवाह प्रा. राजेंद्र कांबळे, रघुनाथ ढोक, समाजकल्याण अधिकारी एच. डी. डोंगरे आदींनी मनोगत व्यक्‍त केले. सूत्रसंचालन संतोष देशमुख यांनी केले. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रवीण कोरगंटीवार यांनी आभार मानले. या वेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांचे प्रतिनिधी, शासकीय वसतिगृहातील गृहपाल आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. 

दुर्बल, वंचित घटकांसाठी विविध योजना 
समाजातील दुर्बल, वंचित घटकांचा शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास झाला पाहिजे. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याची माहिती या घटकांना व्हावी, यासाठी आठ ते 14 एप्रिलदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सप्ताहाचे आयोजन केल्याचे पुणे विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्‍त पी. एस. कवटे यांनी सांगितले.