पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या गटांच्या आरक्षण सोडतीत काही त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी या जिल्हा परिषदेच्या गटांचे फेरआरक्षण काढण्यासाठी परवानगी मिळावी आणि यासाठीचा सुधारित कार्यक्रम निश्‍चित करून द्यावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी बुधवारी (ता.३) राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या गटांची आरक्षण सोडत पुन्हा नव्याने काढली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्यातील गट आणि पंचायत समिती गणांच्या आगामी निवडणुकीसाठी २८ जुलैला आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. या आरक्षण सोडतीत चूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. बारामती तालुक्यातील दोन गटांमध्ये याआधी अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठीचे आरक्षण आरक्षण असतानासुद्धा हे दोन गट खुले दाखविण्यात आले. परिणामी या दोन गटात पुन्हा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण पडले होते. याबाबत बारामती तालुक्यातील गाव पुढाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुराव्यांसह तक्रार केली होती. त्यानंतर पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार दोन आॅगस्टपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करण्यास परवानगी होती. या मुदतीत हरकती दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी केले होते.

दरम्यान, याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या गट आणि गणांच्या आरक्षणाबाबत दिलेल्या मुदतीत १०४ हरकती व सूचना दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षणाबाबत आक्षेप घेणाऱ्या ९१ हरकतींचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांसाठी मिळून केवळ १३ हरकती दाखल झाल्या आहेत. गट आणि गणांच्या आरक्षणाबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेण्याची तरतूद नाही. केवळ प्राप्त हरकतींचा विचार करून त्रुटींची दुरुस्ती करावयाची असते. परंतु कायदेशीर अडचणीमुळे दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याने, याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो, अशी तरतूद आहे.

तालुकानिहाय प्राप्त हरकती

जुन्नर - २, आंबेगाव - ४, शिरूर - ७, खेड - १६, मावळ - ४, मुळशी - ७, हवेली - ५, दौंड - ३५, पुरंदर - १, बारामती - १०, इंदापूर - ३, अन्य- १०. भोर, वेल्हे या दोन तालुक्यातून एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही.