पुणे - बॅंकेतून कर्ज काढले. त्यातून एक मशिन घेतले. दरमहा सोळा हजार रुपये भाड्याने शेड घेतले. फक्त वीजजोड येणे बाकी आहे. तो मिळाला की व्यवसाय सुरू म्हणून वीजजोडासाठी नियमानुसार जीएसटीसह संपूर्ण सर्व्हिस कनेक्‍शन चार्जेस (सीआरए) भरले. एवढेच नाही, तर स्वत:च्या खर्चाने केबलदेखील टाकली. दोन महिने झाले, अद्याप वीजजोड मिळालेला नाही. हेलपाटे मारून दमलो. अजूनही दोन महिने थांबा असेच महावितरणकडून सांगितले जाते. काय करावे?... हा प्रश्‍न आहे एका छोटा उद्योजकाचा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘एमईआरसी’च्या नियमानुसार शुल्क भरल्यानंतर एक महिन्यात वीजजोड देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्या नियमाला महावितरणच कसे हरताळ फासत आहे, त्याचे हे बोलके उदाहरण. तेही धायरी येथील महावितरणच्या शाखेचे. गेली दोन महिने शेडचे भाडे आणि कर्जाचे हप्ते भरून व्यावसायिक मेटाकुटीला आला आहे. वारंवार विनंती करून देखील महावितरणचे अधिकारी मात्र ढिम्मच.

नियमानुसार संपूर्ण ‘सीआरए’ शुल्क भरल्यानंतर सर्व साहित्य पुरवून वीजजोड देणे बंधनकारक आहे. स्वत: मालकाने साहित्य पुरविल्यास केवळ १.३ टक्का ‘सीआरए’ शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे; परंतु धायरी येथील एका छोट्या व्यावसायिकाने प्लॅस्टिक पिशव्यांवर रिसायकल करण्याचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी बॅंकेकडून कर्ज काढून १६ लाख रुपये किमतीचे मशिन घेतले. धायरीतच १६ हजार रुपये दरमहा भाड्याने शेड घेतले. कारखाना सुरू करण्यासाठी त्यांनी महावितरणकडे ३५ ‘एचपी’ आणि ४० ‘एचपी’चे वीजजोड मिळण्यासाठी अर्ज केला.

तेव्हा एकाच ठिकाणी दोन जोड देता येणार नाही, असे सांगून त्यांना ७० ‘एचपी’चा वीजजोड घेण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार त्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्याच्याकडून जीएसटीसह ‘सीआरए’चे संपूर्ण शुल्क भरून घेण्यात आले. त्यामुळे महावितरणने संपूर्ण साहित्य पुरविणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. ‘इलेक्‍ट्रॉनिक सीटी मीटर उपलब्ध नाहीत. ते येण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागले,’ असे कारण महावितरणच्या कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे. ज्या कामासाठी पन्नास हजार रुपये खर्च आहे, त्यासाठी एक लाख रुपयांहून अधिक खर्च केल्यानंतरही वीजजोड मिळण्यासाठी थांबायचे का, असे अनेक प्रश्‍न या उद्योजकाचे आहेत.