मदतीच्या अटी वगळल्या

३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट मदत

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदतीच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना सरसकट मदत दिली जाणार आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत सुधारित शासन आदेश काढला असून, याचा फायदा सरकारी नोकरदार, करदाते शेतकरी आणि महामंडळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
दुष्काळी मदतीपोटी दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे अग्रिम देण्यात येणार आहे. यासाठी आजी-माजी मंत्री, लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक यांच्यासह ज्यांचे वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकारी, महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ, एसटी महामंडळ, अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी आणि अधिकारी, शेतीबाह्य स्रोतांतून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तिवेतन किंवा पेन्शन असलेल्या व्यक्ती, बाजार समित्या, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी बँका, जिल्हा बँका, राज्य बँक आणि दूध संघांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळातील सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी यांना मदत देऊ नये, असा आदेश काढण्यात आला होता. यात २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता.
मात्र मदत व पुनर्वसन विभागाने बुधवारी सुधारित आदेश काढला असून, या अटी वगळण्यात आल्या आहेत. सुधारित निर्णयानुसार, ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट पाच हजार रुपये अग्रिम देण्यात यावे. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप ॲग्रीस्टॅक क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज राहणार नाही.

महाडीबीटीद्वारे मिळणार थेट मदत
ही मदत थेट डीबीटीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून आजतागायत ज्या शेतकऱ्यांनी विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता असणार नाही. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे ही मदत दिली जाईल.

कर्ज खात्यात रक्कम वळती करण्यास प्रतिबंध
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपोटी मिळणारी ही मदत बँकांनी जुन्या कर्जापोटी किंवा इतर कारणांसाठी वळती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बँकांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात. या निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असणार आहे.