चाकण - येथील नगर परिषदेजवळील जुन्या पुणे- नाशिक रस्त्यावरील ओढ्यात असलेले अनधिकृत बांधकाम नगर परिषद उद्या (ता. १०) पोलिस बंदोबस्तात पाडणार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नगर परिषदेला आदेश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्याधिकारी डॉ. नीलम पाटील यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा, ई-सकाळचे ऍप

चाकण (ता. खेड) येथे ओढ्यावर अतिक्रमण केल्याबाबतची याचिका २०११ मध्ये चाकणचे माजी उपसरपंच कालिदास वाडेकर यांनी केली होती. हे बांधकाम रवींद्र देशमुख यांचे आहे. उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम अनधिकृत असल्याबाबत निकाल देऊन ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे बांधकाम पाडण्यासाठी महसूल प्रशासनाला आदेश दिले होते.

परंतु, तत्कालीन तहसीलदारांनी दोन वेळेस पोलिस बंदोबस्त आणि नगर परिषदेचे कर्मचारी, मशिनरी मागवूनही अनधिकृत बांधकाम पाडले नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे बांधकाम पाडण्याबाबत नगर परिषदेला आदेश दिला आहे. याबाबत मुख्याधिकारी पाटील यांनी सांगितले की, ओढ्यात केलेले हे बांधकाम नगर परिषद जमीनदोस्त करणार आहे. बांधकाम मालकांनी अनधिकृत बांधकाम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न पाडता सर्वोच्च न्यायालयात विनाकारण धाव घेतली. मात्र, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड केला आहे.’