सिंहगड - ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नेहमी रयतेच्या कल्याणाचा विचार केला त्यांच्याच सिंहगडावर मावळ्यांच्या वंशजांवर आज अतिक्रमण कारवाईच्या नावाखाली वन विभागाने अन्याय केला. आमचे संसार अक्षरशः उद्धवस्त केले आहेत. गरीबांना असे चिरडून प्रशासनाला कशाचे समाधान मिळाले असेल? जी जागा आता पर्याय म्हणून देत आहेत तेथे व्यवसाय करणे व्यवहार्य आहे का याचा विचार तरी प्रशासनाने केला आहे का? ती जागा पुरेशी आहे का? तेथे पर्यटक व विक्रेत्यांसाठी आवश्यक सोयी आहेत का? व्यावसायिकांमध्ये फुट पाडण्याचा आणि वाद लावून देण्याचा प्रयत्न वन विभाग करत आहे का?हे सर्व धनदांडग्यांसाठी तर सुरू नाही ना? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत रहिवासी व विक्रेत्यांनी वन विभागाने केलेली अतिक्रमण कारवाई व सुचविलेली पर्यायी जागा याबाबत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे.

'चाळीस वर्षांपासून माझा उदरनिर्वाह यावरच चालू आहे. ज्या काळात बोटावर मोजण्याइतके लोक गडावर यायचे त्यावेळी तीन दगडांची चूल मांडून लोकांना सेवा दिली. आज जो त्रास आम्हाला दिला असा आजपर्यंत कोणीही दिला नाही.'

- तानाजी चव्हाण, सिंहगड.

'पंचेचाळीस वर्षे झाले पायवाटेने गडावर येऊन दही, ताक विकून जगतोय. लेकरांना कडेवर घेऊन चालत यायचो. आज सगळं संपून टाकलं. जीकडं कोणीही जाणार नाही अशा जागेवर जायला सांगत आहेत.'

- नंदा खामकर, ज्येष्ठ महिला, सिंहगड.

'न सांगता अचानक येऊन कारवाई केली. कोळीवाड्यावर आमची जगायची कोणतीही सोय नाही. आज लेकरं उघड्यावर आली. आता काय करायचं?'

- आकाश बांदल, कोळीवाडा, सिंहगड

'एवढ्या लांब जागा देत आहेत, तिथे पाण्याची सोय नाही. किराणा व इतर मालाचे ओझे तिकडे घेऊन कसे जायचे? जरा विचार करायला पाहिजे होता.'

- वंदना चव्हाण, सिंहगड

'हजारो रुपयांच्या मालाची नासधूस केली आहे. अक्षरशः पिठात सुद्धा माती टाकली आहे. सगळं सामान फेकून दिलं आहे. पाण्याच्या बाटल्यांचे अनेक बॉक्स संपवले त्याचे पैसेही दिले नाहीत. वन विभाग प्लॅस्टिक बंदी करतोय आणि यांनीच सगळ्या गडावर बाटल्या फेकल्या आहेत.'

- पुष्पा खाटपे, सिंहगड.

'आमचे पुर्वज स्वराज्यासाठी लढून मेले. आम्ही काय बाहेरुन आलेलो नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या सुखाचा विचार केला, त्यांच्याच भूमीवर आम्हा मावळ्यांवर वन विभागाने आज अन्याय केलाय. जरा वेळ दिला असता तर आम्ही आमचं सामान घेऊन गेलो असतो.'

- अमित डिंबळे, सिंहगड.

'दोन महिन्यांपूर्वीच सगळ्यांना नोटीसा दिल्या होत्या. तसेच वेळोवेळी बैठका घेऊन सर्व व्यावसायिकांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.'

- दिपक पवार, सहाय्यक वनसंरक्षक, पुणे.