पुणे - म्हात्रे पूल (Mhatre Bridge) ते राजाराम पूल (Rajaram Bridge) दरम्यान नदी पात्रातील कायमस्वरूपी व तात्पुरत्या स्वरुपातील शेडचे अतिक्रमण (Encroachment) काढून टाकावेत असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) (NGT) दिले असले तरी त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष (Ignore) केले आहे. नवीन हॉटेल, मंगल कार्यालये होताना त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना पायाभूत सुविधाही पुरवल्या गेल्या. त्यामुळे नदी संवर्धनासाठी प्रयत्न करणाऱ्या महापालिकेनेच अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले असल्याचे समोर आले.

महापालिकेवर प्रशासक आल्यानंतर गेल्या महिन्याभरापासून शहराच्या विविध भागात ही कारवाई सुरू आहे. यामध्ये आत्तापर्यंत लाखो चौरस फुटावरील बांधकाम, शेड पाडण्यात आलेले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम व अतिक्रमण विभागाने बुधवारी (ता. २०) म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानच्या डीपी रस्त्यावर जोरदार अतिक्रमण कारवाई केली. यामध्ये मंगल कार्यालय, हॉटेल, गॅरेज यासह इतर व्यावसायिकांवर कारवाई केली. पत्र्याचे शेड जेसीबी व गॅस कटरने पाडून टाकण्यात आले. त्यामुळे या भागातील ६८ अतिक्रमण जमीनदोस्त झाले आहे.

पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीमध्ये अतिक्रमण होऊ नये, त्यात झालेले बांधकाम पाडून टाकण्यासाठी आत्तापर्यंत चार ते पाच याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. तर २०१६ मध्ये ‘एनजीटी’ने देखील नदी पात्रात निळ्या रेषेच्या आता व हरित पट्ट्यात भराव टाकून केलेले कायमस्वरूपी बांधकाम व तात्पुरत्या स्वरुपातील शेडचे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी केवळ दिखाऊ कारवाई झाली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा महापालिकेने कारवाई केली नाही. त्यामुळे गेल्याकाही वर्षात नवीन हॉटेल, मंगल कार्यालये, गॅरेज सुरू झाली. त्यांना महापालिकेने नळ जोड दिले आहेत. तर काहींनी अनधिकृत नळ जोड घेतले आहेत. अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणांना पायाभूत सुविधा पुरविल्या गेल्याने

तसेच नदीपात्रात हे बांधकाम होताना या भागाची जबाबदारी असलेल्या बांधकाम निरीक्षकांपासून इतर अधिकाऱ्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले. महापालिकेकडून केवळ नोटिसा दिल्या पण कारवाई केली जात नसल्याने या अतिक्रमणांना संरक्षण मिळाले.

‘म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानच्या सर्व अतिक्रमणांचा समावेश २०१६ च्या न्यायालयाच्या आदेशात होता. मंगल कार्यालयांचा लॉन्सचा मोठा भाग हा नदी पात्राचा भाग आहे, तेथे मोठ्या प्रमाणात भराव टाकून हा नदीचा भाग डीपी रस्त्याला समांतर केला आहे. भराव टाकलेले कायम स्वरूपाचे अतिक्रमण असले तरी महापालिकेकडून केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या शेडचे बांधकाम पाडून दिखाऊ कारवाई केली पाहिजे. पर्यावरण हित याचिकांमध्ये एनजीटीने वारंवार आदेश दिले तरी केवळ सामान्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली, प्रस्थापितांवर कारवाई करण्याचे टाळले गेले आहे.’

- ॲड. असीम सरोदे, याचिकाकर्ता

‘महापालिकेने यापूर्वी भराव काढून टाकण्याची कारवाई केली आहे. महापालिकेने आता कारवाई केल्यानंतर पुन्हा जे अतिक्रमण केले जाईल, त्यांच्यावर पुन्हा कारवाई करू व गुन्हे दाखल केले जातील. त्यामुळे व्यावसायिकांनी तेथे पुन्हा नव्याने अतिक्रमण करू नये.

- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, बांधकाम विभाग

‘अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी किती ठिकाणी अधिकृत व अनधिकृत नळ जोड आहेत, याची माहिती घेतली जाईल. अनधिकृत नळजोड शोधून त्यावर कारवाई केली जाईल.’

- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग