पुणे - पुण्यात गेल्या आठवड्यात धुवाधार पाऊस झाल्याने पूरस्थिती ओढवली. नदीकाठची शेकडो घरे पाण्यात गेली. धरणातून ४५ हजार क्‍युसेक पाणी सोडताच या स्थितीला तोंड द्यावे लागले. यापेक्षा अधिक विसर्ग झाला असता तर काय परिस्थिती ओढवली असती, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उभा ठाकतो. पूरस्थितीच्या कारणांचा शोध घेतल्यास पहिले कारण डोळ्यांसमोर येते ते नदीपात्र अरुंद झाल्याचे. अगदी पूररेषेतच तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी बांधकामे थाटून नदीचे पात्रच गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे चित्र जागोजागी दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यातही पुराचे संकट ओढवण्याची भीती आहे.

नदीपात्रातील विशेषत: व्यावसायिक अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) महापालिका, पाटबंधारे खाते आणि जिल्हा प्रशासनाला दिला. पण, यापैकी एकही अतिक्रमण काढण्याबाबत गंभीर नाही. (ताज्या बातम्या मोबाईलवर मिळवा, 'सकाळ'चे App डाऊनलोड करा) ती काढली जात नाहीत. त्यामुळे ही अतिक्रमणे न हटविल्यास पुण्याला भविष्यात मोठ्या पुराला सामोरे जावे लागण्याचा धोका असल्याचे संकेतच या पावसाने दिले. याबाबत महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप म्हणाले, ‘‘एनजीटी’च्या आदेशानुसार पूररेषेतील अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत. पुन्हा अतिक्रमण न करण्याबाबत व्यायसायिकांना नोटिसा दिल्या आहेत. तसे झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात  येईल. 

एनजीटीचा आदेश 
नदीपात्रात विशेषत: पूररेषेत भराव टाकून तो अरुंद केला आहे. त्यावर बांधकामे आणि पत्र्याचे शेड उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुराचा धोका निर्माण झाला असून, तेथील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी येथील बांधकामे काढण्याचा आदेश ‘एनजीटी’चा आहे. आदेशानुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा सूचनाही महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला २०१७ मध्ये करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र काही दुकानांवर थातूरमातूर कारवाई करीत, महापालिकेने आदेशच गुंडाळून ठेवला. 

राजकीय दबाव
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने गेल्या महिन्यांत राजाराम पूल ते म्हात्रे पुलापर्यंतच्या बेकायदा बांधकामे प्रामुख्याने व्यावसायिक मालमत्तेवर कारवाई केली. कारवाईच्या पथकाची पाठ फिरताच व्यावसायिकांनी आपली दुकाने रस्त्यापासून मागे म्हणजे, नदीपात्रातच घेतली. त्यासाठी पुन्हा नदीपात्रात भराव टाकण्यात आला आहे. ही कामे डोळ्यांदेखत होऊनही त्याची ना तक्रार ना कारवाईचे धाडस कोणी दाखविले. राजकीय दबाव असल्याने महापालिका प्रशासनानेही डोळेझाक केली.

नदीचा प्रवास सुरळीत आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यातील अतिक्रमणे काढणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यावर कारवाई न झाल्याने अतिक्रमणे वाढली आहेत. मुळा-मुठेच्या संगमाजवळ म्हणजे, संगमवाडीतील नदीपात्र अतिक्रमणात आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह पाटबंधारे खातेही याला जबाबदार आहे. 
- सारंग यादवाडकर, एननजीटीतील याचिकाकर्ते