पुणे - करमणूककर माफ असताना शहरातील सहा मल्टिप्लेक्स थिएटरच्या मालकांनी ग्राहकांकडून ७१ कोटी २२ लाख रुपये बेकायदा वसुली केल्याप्रकरणात सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देत राज्याच्या महसूल खात्याने हा दावा निकाली काढला आहे. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि महसूल मंत्र्यांनी यापूर्वी याच प्रकरणात दिलेला निकाल चुकीचा ठरला आहे.

काय आहे प्रकरण?

• मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमासाठी आकारण्यात येणाऱ्या तिकिटावर राज्य सरकारने करमणूक करमाफी जाहीर केली होती.

• करमाफीच्या कालावधीत शहरातील सीटी प्राइड, ई-स्वेअर, आयनॉक्स, गोल्ड अॅडलॅब, गोल्ड बिग सिनेमा व मंगला या मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी प्रेक्षकांकडून कर वसूल केल्याचे प्रकरण उघडकीस.

• बेकायदा वसूल केलेला हा कर सरकारजमा करण्याचा आदेश महसूल खात्याने मल्टिप्लेक्समालकांना दिला.

• ही रक्कम न भरल्यास जप्तीपर्यंत कारवाई करण्याची नोटीस बजावली.

• जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईस मल्टिप्लेक्सच्या मालकांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील.

• जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अपील अमान्य.

• मल्टिप्लेक्स चालकांकडून विभागीय आयुक्त आणि तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अपील.

• त्यांनीदेखील सुनावणी घेत मल्टिप्लेक्स चालकांनी मागणी फेटाळून दंडासह रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले.

• महसूलमंत्र्यांच्या या आदेशाच्या विरोधात मल्टिप्लेक्स चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

• न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा महसूल खात्याकडे सुनावणीसाठी पाठविले.

• २०१८ पासून हे प्रकरण महसूल खात्याकडे प्रलंबित होते.

प्रकरण विधानसभेत....

मल्टिप्लेक्स चालकांकडून थकीत करमणूक कर वसूल करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्‍न विधानसभेतही उपस्थित झाला होता. यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेण्याबाबत महसूल व वन विभागातील प्रधान सचिवांना आदेश दिले असल्याची माहिती तत्कालीन महसूलमंत्री पाटील यांनी सभागृहात दिले होते. असे असताना महसूल खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्‍वनी कुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी मल्टिप्लेक्स चालकांनी बेकायदा करमणूक कर प्रेक्षकांकडून वसूल करण्याच्या प्रकरणात कोणतीही तथ्य नाही. तसेच सबळ पुरावे नाहीत, असे कारण देत हे प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे मल्टिप्लेक्स चालकांना दिलासा मिळाला.

काय होती नोटीस?

करमणूककर माफीच्या कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसूल केलेल्या करमणूककर सरकारकडे जमा करणे व मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम १९२३च्या कलम ९ व ९ ब नुसार दंडात्मक व्याजाची आकारणी करण्यासंदर्भातील नोटिसा जिल्हा प्रशासनाने या सातही मल्टिप्लेक्‍स मालकांना बजावली होती. या नोटिशीमध्ये वसूल करावयाची रक्कम, पहिल्या ३० दिवसांकरिता १८ टक्के व्याज आणि त्यापुढील कालावधीसाठी २४ टक्के व्याज अशी एकूण रक्कम किती भरावयाची आहे, हे नमूद केले आहे. त्यानुसार या सातही मल्टिप्लेक्‍स मालकांना एकूण १५० कोटी रुपये भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र हा निकाल मल्टिप्लेक्स चालकांच्या बाजूने लागल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला आहे.

प्रत मिळण्यास विलंब

महसूल खात्याचे अवर सचिव यांनी हा निकाल सहा महिन्यांपूर्वी दिला. तर निकाल दिल्यानंतर काही दिवसांत अवर सचिव सेवानिवृत्त झाले. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडे या निकालाची प्रत उशिरा उपलब्ध झाली. जिल्हा प्रशासनाकडे विचारणा करूनदेखील निकालाची प्रत उपलब्ध होऊ शकली नाही. अखेर मंत्रालयातून निकालाची प्रत अधिकाऱ्यांना मागवून घ्यावी लागली.