कळस - प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून हक्काचा रोजगार मिळण्याची अनेक तरुणांची आशा बँकेच्या धोरणामुळे मावळली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे १६६ प्रस्ताव बँकेने नाकारले असून, ३१४ प्रस्ताव अद्यापही मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे ‘सिबिलस्कोर’मुळे नामंजूर झाली आहेत. एकीकडे वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शासन रोजगारनिर्मितीचे प्रयत्न करत असताना बँकेच्या काही धोरणांचा मोठा फटका योजनांना खीळ बसण्यास कारणीभूत ठरत आहे. सदर योजना पूर्णपणे बँकेशी निगडित असल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अशी आहे योजना...

पशुखाद्य, मत्स्यखाद्य, कुकुटखाद्य, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया, अन्नधान्य प्रक्रिया, दुग्ध प्रक्रिया, बेकरी, तेलघाणा, फरसाण यांसारख्या खाद्यपदार्थांसह सुमारे दीडशेहून अधिक प्रकारच्या प्रक्रिया व मूल्यवर्धन उद्योग उभारणीसाठी कृषी विभाग आणि बँकेच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग योजना राबविली जात आहे. लाभार्थ्याने कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नेमलेल्या जिल्हा समन्वयाच्या माध्यमातून कर्ज मंजुरीसाठी प्रस्ताव बँकेत पाठविला जातो. बँकेने प्रकल्पास कर्जमंजुरीचे पत्र दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाते.

अशी आहे स्थिती...

• जिल्ह्यातून आतापर्यंत आलेले प्रस्ताव- १२३६

• अपूर्ण कागदपत्रे असलेले प्रस्ताव- ४३४

• बँकेने नामंजूर केलेले प्रस्ताव- १६६

• बँकेकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेले प्रस्ताव- ३१४

• प्रकल्पांना बँकेने मंजुरी दिलेले प्रस्ताव- २२६

बँकेने दिलेली कारणे...

• सिबिल स्कोर कमी असणे

• कार्यक्षेत्रात लाभार्थी न बसणे

• लाभार्थी बँकेचा खातेदार नसणे

• उद्दिष्ट पूर्ण झाले

आम्ही टोमॅटो प्रक्रिया उद्योगाच्या उभारणीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. सुरुवातीला इंदापूरच्या एका बँकेकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी दिला. यावर बँकेने अंतराचे कारण देत प्रस्ताव नाकारला. बँकेमध्ये हेलपाटे मारण्यात वर्षभराचा काळ लोटला. मंजुरीसाठी एवढी धावपळ करावी लागत असेल, तर पुढे काय, या विचाराने उद्योग उभारणीचे स्वप्न गुंडाळून ठेवले आहे.

- ज्योतिराम कुरडे, बावडा, ता. इंदापूर