इंदापूर : "नोटाबंदी व "जीएसटी'चा निर्णय वरवर क्रांतिकारी वाटत असला, तरी या निर्णयामुळे विकासदरात घट झाली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा जास्त फायदा होण्याऐवजी तोटा झाला असून, त्यामुळे अनेकांना रोजगारास मुकावे लागले आहे,'' असे प्रतिपादन मुंबई येथील सनदी लेखापाल अजित जोशी यांनी केले. 

मुंबई येथील "यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान'च्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथे "जीएसटी : समज व गैरसमज, तसेच फायदे व तोटे' या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना जोशी बोलत होते. या वेळी सोनाई परिवाराचे अध्यक्ष दशरथ माने उपस्थित होते. 

जोशी म्हणाले, "देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पाचशे व हजाराच्या नोटा चलनातून हद्दपार केल्या. त्यासाठी त्यांनी किमान 63 वेळा विविध बदलाचे परिपत्रक काढले. या निर्णयामुळे व्यवहारातील 84 टक्के चलन रद्द करण्यात आल्याने आर्थिक आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली. त्यातच 1 जुलैपासून अत्यंत घाईगडबडीने "जीएसटी' लागू करण्यात आला. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारचे 17 प्रकारचे कर व 23 सेस रद्द होऊन ते वस्तू व सेवाकराअंतर्गत आणण्यात आले. याचा विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्यामुळे विकासदरात प्रचंड घट आली आहे. त्याचा फटका मध्यमवर्गीय व सर्वसामान्यांना बसला आहे. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. काहींचे व्यवसाय बंद पडले असून, अनेकांचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी एकत्रितपणे या विरुद्ध आवाज उठविणे गरजेचे आहे.'' राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल राऊत यांनी सूत्रसंचालन केले.