पुणे - राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये (College) तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना (Professor) न्याय मिळावा, यासाठी त्यांच्या तासिका तत्त्वाच्या धोरणात (Policy) सुधारणा करण्याचा विचार राज्य सरकारमार्फत (State Government) सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून तासिका तत्त्वावरील नियुक्तीच्या धोरणात नवीन पर्यायी शिफारस (Recomended) करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

नेट-सेट आणि पीएच.डी धारक संघर्ष समितीच्या विविध मागण्यांबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जूनला पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली होती. या बैठकीत तासिका तत्त्वाच्या धोरणात सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, असे आदेश सामंत यांनी दिले होते. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे माजी सदस्य उल्हास उढाण, साताऱ्यातील धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. प्रतिभा गायकवाड, नेट-सेट व पीएच.डी धारक संघटेनेचे प्रतिनिधी हे सदस्य असणार आहेत. तर उच्च शिक्षण संचालनालयातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी डॉ. अजिता शिंदे या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

सध्या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीबाबत असणाऱ्या धोरणाचा आढावा घेणे, त्यामधील त्रुटी आहेत का हे तपासणे, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य सरकारने सूचित केल्यानुसार नियुक्तीची पात्रता तपासणे, सध्याच्या धोरणानुसार नियुक्ती येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेणे, नवीन पर्यायी सुधारणे करणे शक्य आहे का ते पाहणे, अशा पद्धतीने समितीचे कामकाज असणार आहे. याबाबत दोन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करावा, असे सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उप सचिव अजित बाविस्कर यांनी अध्यादेशाद्वारे सांगितले आहे.