पुणे, दि. 19 : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा कार्यबल गट गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामध्ये 16 जणांचा समावेश आहे, एसएनडीटीच्या माजी कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत यांना या कार्यबलगटाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे, त्यावर शिक्षण क्षेत्रात त्यावर चर्चा सुरू आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्‍यक कौशल्य व ज्ञानप्राप्ती, औद्योगिक क्षेत्रामधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी, भारतातील लोकसंख्येला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नावीन्यपूर्ण शिक्षण व संशोधनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केलेला आहे. या मसुद्यांबाबत राज्य शासनाकडून सूचना व अभिप्राय मागविले आहेत. यासंदर्भात अभ्यास करून राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी नव्याने कार्यबदल गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

बहिःस्थ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेसाठी पर्याय निवडीसाठी सोमवार पर्यंत मुदत

माजी कुलगुरू डॉ. वसुधा कामत या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष वासुदेव थोरात, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर, माजी कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ, माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, माजी कुलगुरू जे. डी. यादव, हिरानंदानी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक निरंजन हिरानंदानी, "एमएमसीसी'चे प्राचार्य डॉ. देविदास गोल्हार, "सीओईपी'चे भालचंद्र बिराजदार, अंजिक्‍य डी.वाय. पाटील विद्यापीठाचे अजिंक्‍य पाटील, मुंबई विद्यापीठ अधिसभा सदस्य मिलिंद साटम, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. अजित जोशी, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डाॅ. अभय वाघ आणि समन्वयक म्हणून पनवेल उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. संजय जगताप यांचा समावेश आहे. 

भोर शहर उद्यापासून पुढील आठ दिवसासाठी पुन्हा प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर

या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. काही महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांवर शासनाला माहिती देणे आवश्‍यक वाटल्यास अंतरीम अहवालही देता येणार आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे.
 

पुणे विद्यापीठाला स्थान नाही-
शैक्षणिक धोरणाच्या जनजागृतीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यापीठ स्तरावर समिती गठित करून त्यावर काम सुरू केले आहे. पण शासनाने राज्यासाठी गठित केलेल्या समितीमध्ये त्यात सदस्य म्हणून पुणे विद्यापीठाचा विचार केला नाही. मात्र, पुण्यातील तीन संस्थांचे प्रतिनिधी या समितीमध्ये आहेत.