साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती
बंदीचा केंद्राचा आदेश जारी

एक नोव्हेंबरपासून आदेशाची अंमलबजावणी

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : आगामी इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२६-२७ मध्ये उसाचा रस (शुगरकेन ज्यूस) आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींना परवानगी दिली जाणार नसल्याचा आदेश केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न व वितरण विभागाने गुरुवारी (ता. २२) काढला आहे.
या निर्णयामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिस वापरणाऱ्या साखर उद्योगासमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२७ या इथेनॉल पुरवठा वर्षात उसाच्या रसापासून तसेच बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करण्यास मनाई असेल. या निर्णयाची राज्यांमध्ये काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या उत्पादन शुल्क विभागांना आवश्यक निर्देश देण्याची सूचना केंद्राने केली आहे.
केंद्र सरकारने सर्व साखर उत्पादक राज्यांच्या प्रधान सचिव आणि सचिवांना या निर्णयाची माहिती देऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संबंधित साखर कारखाने व डिस्टिलरींच्या कामकाजावर लक्ष ठेवावे आणि प्रतिबंधित कच्च्या मालापासून इथेनॉल निर्मिती होणार नाही, याची खात्री करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे.