पुणे - गृहप्रकल्पातील (Home Project) प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) उपलब्ध करून देण्याची भूमी अभिलेख विभागाची (Department of Land Records) महत्त्वाकांक्षी योजना लवकरच मार्गी लागणार आहे. कारण, या योजनेतील कायदेशीर अडथळे दूर झाले असून, त्याची नियमावली अंतिम झाली आहे. त्यामुळे लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमि अभिलेख विभागाकडून तयार झाला आहे. मुख्य प्रॉपर्टी व्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये केली आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी भूमी अभिलेख विभागाने मध्यंतरी पाठविला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास राज्य सरकारकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाली. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाकडून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावली तयार केली होती. त्यावर दोन वर्षांपूर्वी नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविल्या होत्या. शंभरहून अधिक हरकती या प्रस्तावावर दाखल झाल्या आहेत, त्याची सुनावणी घेऊन नियमावली अंतिम केली. ती अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली होती. मात्र, त्या नियमावलीत राज्य सरकारच्या न्याय व विधी विभागाने काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाने नियमावलीत दुरुस्ती करून ती पाठविली होती. तसेच, कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बदलदेखील या नियमावलीत केले. परंतु, कोरोनामुळे या नियमावलीचे काम थांबले होते.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात मुंबईमध्ये मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात या योजनेचे सादरीकरण झाले. लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यास दुजोरा दिला. त्यामुळे लवकरच ही योजना अमलात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्याच्या पद्धतीमुळे अडचण काय?

सदनिकांची मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच, सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. त्यामुळे एका व्यक्तीने कर्ज घेतले, तरी प्रॉपर्टी कार्डवर इतर हक्कामध्ये याचा उल्लेख असतो. त्यामुळे हा बोजा प्रॉपर्टी कार्ड नोंदविण्यात येतो. प्रॉपर्टी कार्डवर हा बोजा नोंदविण्यात येत असल्याने काही वेळेस त्याचा त्रास बाकीच्या सदस्यांनाही सहन करावा लागतो.

स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड झाल्यावर काय होणार?

एखाद्या गृहप्रकल्पातील अथवा सोसायटीतील ज्या सदनिकाधारकाने सदनिका तारण ठेवली असेल अथवा त्यावर कर्ज घेतले असेल, त्याची नोंद पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डवर घेतली जाणार आहे. प्रत्येक सदनिकांचे प्रॉपर्टी कार्ड वेगळे मिळणार असल्याने कोणत्या सदनिकेवर कर्ज आहे, याचा मालक कोण, यापूर्वीचे मालक, त्यांचे नेमके क्षेत्रफळ, अन्य स्वरूपातील बोजा असेल, तर अशा सर्वांची नोंद त्या प्रॉपर्टी कार्डावर होणार आहे. यामुळे खरेदीदार व्यक्तीला याची माहिती मिळणार असल्यामुळे त्यांची फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे.

फायदे काय होणार?

प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर सर्वच जागेची आणि सदनिकेची सर्वच नोंदी असणार आहे. तसेच, त्यांचे जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच, सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहे. तसेच, एकाच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेऊन त्यावर कर्ज उचलण्याच्या प्रकारालाही आळा बसणार आहे.