पुणे महापालिकेचे कमी होणारे उत्पन्न आणि विकास प्रकल्पांचा वाढणारा खर्च अशी दुहेरी कसरत करीत नवे आयुक्त शेखर गायकवाड यांना पुणेकरांच्या किमान गरजांकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडताना केवळ योजनांची गर्दी आणि उत्पन्नाचा फुगवटा न दाखवता नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य करणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीला ते प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा नक्कीच पुणेकरांना असेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वंच विभागांतील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. बहुतेक ठिकाणी आपल्या सोयीचे; तर नागपूरसारख्या ठिकाणी स्थानिक सत्ताधाऱ्यांची परीक्षा पाहणारे अधिकारी नियुक्त केले. पुणे महापालिका आयुक्तांचीही बदली होईल, असा अंदाज होताच. दोन वर्षांनी पुणे महापालिकेची निवडणूक आहे. त्यामुळे साहजिकच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मर्जीतील अधिकारी पुण्यात येईल, असे बोलले जात होते. सुदैवाने महसूल विभागात गेली अनेक वर्षे कार्यरत असणारे आणि पुणे शहराची जवळून माहिती असणारे शेखर गायकवाड महापालिका आयुक्त म्हणून लाभले. साखर, शेती, महसूल, जमीन, पाणी, मुख्यमंत्री कार्यालय अशा क्षेत्रांत गायकवाड यांनी काम केले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना उपयुक्त अशी विविध पुस्तकेही त्यांनी लिहिली आहेत. ‘जमिनी’शी नाते असणाऱ्या या अधिकाऱ्याकडून सहाजिकच पुणेकरांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.

महापालिका आयुक्त म्हणून सूत्र स्वीकारतानाच त्यांच्याबाबतचे ‘बिगिनर्स लक’ म्हणजे महापालिकेचा प्रशासनाकडून सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे. अर्थात, या अर्थसंकल्पावर त्यांच्या आधीचे आयुक्त सौरभ राव यांनी काम केलेले आहे; पण गायकवाड यांना कल्पना मांडण्याची आणि त्या प्रत्यक्षात आणण्याची संधी यानिमित्ताने मिळाली आहे. 

पुणे शहराच्या अर्थसंकल्पाने साडेसहा हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांमुळे पालिकेचा भौगोलिक विस्तार वाढला आहे. रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा या मूलभूत गरजा सर्वभागात पोचविण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. त्यातच बांधकाम क्षेत्रातील मंदी, जीएसटी आणि आर्थिक मंदीचा छोटे व्यावसायिक, व्यापाऱ्यांना बसलेला फटका यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावरही मर्यादा आल्या आहेत. पालिकेच्या अपेक्षित उत्पन्नापैकी आतापर्यंत साडेतीन हजार कोटींपर्यंत वसुली झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा योग्य मेळ घालत, महापालिकेचे विविध विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहेत.

प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल
वाहतुकीच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य देणार असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. हे करताना एका बाजूला मेट्रोच्या कामाचा वेग कायम राखत सध्या दुर्लक्षित असणाऱ्या ‘पीएमपीएल’मध्येही त्यांना लक्ष घालावे लागणार आहे. ‘एचसीएमटीआर’बाबत कोणत्या नेत्याला काय वाटते, यापेक्षाही व्यवहार्य काय आणि पुणेकरांच्या दीर्घकालीन फायद्याचे काय, याचा विचार करावा लागणार आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेला निविदांच्या जंजाळातून बाहेर काढून अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या ‘बीआरटी’ मार्गाचा सोक्षमोक्ष लावून त्या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक सुरू होईल, याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागेल.

सर्वसामान्य नागरिकांची महापालिकेशी संबंधित असणारी कामे ही त्या-त्या क्षेत्रीय कार्यालयातच विनासायास होतील, यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांचे सक्षमीकरण करावे लागेल. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा अनुभव इतर विभागांनाही मिळावा, यासाठी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अंतर्गत बदल्यांचे ‘शेड्यूल’ तयार करणेही गरजेचे आहे. सेवाहमी कायद्याची अंमलबजावणी सक्षमपणे करावी लागेल. गायकवाड यांच्या पाठीशी चांगल्या कामाचा अनुभव आहे. महापालिकेत तरुण पदाधिकाऱ्यांची ‘टीम’ आहे, वेगळे करण्याची इच्छा असणारे काही अधिकारी आहेत. या सर्वांची मोट बांधल्यास महापालिका प्रशासनाच्या कामास निश्‍चित वेग येईल.