पुणे -  कोरोना संकटाच्या निमित्ताने स्थलांतरित मजुरांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. परंतु, त्यांचे राहणीमान, जगण्याच्या पद्धतीकडे यापूर्वी झालेले दुर्लक्ष भविष्यात परवडणारे नाही. अन्यथा शहरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिमाण होऊ शकतो. त्यासाठीच या मजुरांच्या गृहनिर्माणाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत स्थलांतरित मजूर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मंगळवारी व्यक्त केले. 

स्थलांतरित मजुरांसाठी गृहनिर्माण विषयावर सेंटर फॉर लेबर रिसर्च अँड ऍक्‍शन (सीएलआरए) आणि रोझा लक्‍झमबर्ग स्टिफस्टंग या संस्थांनी आयोजित वेबिनारमध्ये देशाच्या विविध भागांतील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. त्यात हॅबीटेट फोरमच्या कीर्ती शहा, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या मुक्ता नाईक, केरळचे कामगार आयुक्त प्रणब ज्योती नाथ, सुरत महापालिकेच्या सहायक आयुक्त गायत्री जरीवाला, अभ्यासक रेणू देसाई, अशोक खंडेलवाल यांचा समावेश होता. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, शहराच्या नियोजनात स्थलांतरित मजूर या घटकाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कोरोनाच्या निमित्ताने आता या घटकाची उपयुक्तता स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी केरळ, गुजरातमध्ये तात्पुरते निवारा गृह उभारण्याचे प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. ती सर्वच राज्यांत वाढविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव आणायची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केरळमध्ये 14 लाख तर, सुरतमध्ये 10 लाख मजूर, कामगारांच्या आरोग्यासाठी, निवाऱ्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न कसे सुरू आहेत, याची माहिती प्रणब ज्योती नाथ आणि जरीवाला यांनी दिली. सीएलआरएचे सचिव सुधीरकुमार कटियार यांनी प्रास्ताविक केले तर, प्रा. एरनिस्ट नोरोन्हा यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. 

काय आहेत अपेक्षा... 
- कामाच्या ठिकाणी कामगारांना राहण्याची सोय हवी. 
- आरोग्यदायी निवासाचा प्रश्न सोडविण्याची गरज. 
- कामगार कायद्यात दुरुस्तीची हवी अंमलबजावणी. 
- स्थलांतरित कामगारांची सामाजिक सुरक्षितता जोपासण्यासाठी हवी राजकीय इच्छाशक्ती.