पुणे : ‘‘विवाहित स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, वकिलांनी केवळ ४९८ (अ) या कलमाचा विचार न करता अन्य कायद्यांचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे, तरच स्त्रियांना न्याय देणे शक्य आहे,’’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी व्यक्त केले.

श्री नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालयात येथे ‘वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक व्हायलेंस लॉ - प्रॅक्टिस, प्रोसिजर ॲण्ड रिसेंट ट्रेंड’ या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी त्या बोलत होत्या. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मनीषा काळे आणि बार कौन्सिल ऑफ गोवा व महाराष्ट्रचे सदस्य अ‍ॅड. गजानन चव्हाण या वेळी उपस्थित होते. ‘पुणे लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम’ व ‘नोबल अ‍ॅडवोकेट ट्रस्ट’ यांच्या वतीने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यशाळेच्या प्रथम सत्रात जिल्हा न्यायालयाचे अधिवक्ता डॉ. राजेंद्र अनभुले यांनी घरगुती हिंसाचार अधिनियम २००५ व २००६ मधील कलम १ ते ३७ आणि त्यातील नियम क्रमांक १ ते १७ या विषयावर मार्गदर्शन केले. याखेरीज, अ‍ॅड. अनघा जोशी, अ‍ॅड. राजेश कातोरे, अ‍ॅड. तेजस धांडे यांनी विविध मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेचे आयोजन अ‍ॅड. सचिन झाल्टे, अ‍ॅड. अभिषेक जगताप, अ‍ॅड. हेमंत झंजाड व अ‍ॅड. जयश्री बीडकर यांसह वकीलवर्गाच्या वतीने करण्यात आले होते. दर महिन्याला शहरातील विविध विधी महाविद्यालयांत या स्वरूपाच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती फोरमचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अभिषेक जगताप यांनी दिली.