पुणे - पुणे- मुंबई एक्‍स्प्रेस वेवरील टोलच्या वसुलीची मुदत ऑगस्टमध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार या मार्गावर टोल वसुलीचा नवा करारनामा करण्याऐवजी तो टोलमुक्त करावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रकाद्वारे केली. 

पुणे-मुंबई एक्‍स्प्रेस- वे वरील टोल वसुलीचा अधिकार आयआरबी कंपनीस ऑगस्ट २००४ मध्ये १५ वर्षांसाठी देण्याचा करार राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केला होता. या कराराची मुदत पुढील महिन्यामध्ये (ऑगस्ट) संपत आहे. त्यानंतर पुन्हा टोल वसुलीचा नवीन करार करण्याचा रस्ते विकास महामंडळाचा विचार आहे. रस्ते विकास महामंडळाने तीन महिन्यांसाठी किंवा नवीन टोल कंत्राटदार सापडेपर्यंतच्या काळासाठी एक टोल वसुली टेंडर काढले आहे. मुळातच या रस्त्यावरच्या आताच्या कंत्राटामधील टोलवसुली कंत्राटामधून कंत्राटदाराला अव्वाच्या सव्वा नफा झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतरही सरकारने त्याकडे काणाडोळा केला. ज्यामुळे आम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 

पाच वर्षांपूर्वी टोलमुक्त महाराष्ट्राचे आश्वासन देऊन भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. टोलचे कंत्राट १५ वर्षांसाठी दिले असल्याने या मार्गावर टोलमुक्ती दिली तर कंत्राटदाराला भरपाई द्यावी लागेल, असे कारण देत आजपर्यंत सरकारने हा मार्ग टोलमुक्त करणे टाळले होते. आता मात्र, हे कंत्राटच संपत आहे. सरकारचा कार्यकाळ संपताना तरी ऑगस्टमध्ये आश्वासनाप्रमाणे हा मार्ग टोलमुक्त करावा, अशी मागणी वेलणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.