पुणे - राज्य सरकारने अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या आणि मुदत संपलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २९ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमधील संभ्रम दूर झाला आहे. परंतु, निवडणुकीची नियमावली नेमकी कधी येणार, हा प्रश्‍न अद्याप कायम आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने अडीचशेपर्यंत सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार संबंधित संस्थेला दिले. लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सरकारने याबाबत अध्यादेश काढला होता. त्या वेळी पहिल्यांदा ३१ मेपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी नियमावली शक्‍य नसल्याचे कारण देण्यात आले. नियमावली तयार करण्यासाठी हरकती आणि सूचनांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली. त्यावर गृहनिर्माण संस्था आणि संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या. त्यावर चर्चा करून अंतिम नियमावली करणे शक्‍य नसल्यामुळे राज्य सरकारने निवडणुका ३१ डिसेंबरपर्यंत दुसऱ्यांदा पुढे ढकलल्या.  

राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येण्यास उशीर झाला. तसेच, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या प्रक्रियेत सहकार खात्यामधील वरिष्ठ अधिकारी व्यस्त होते. त्यामुळे नियमावली तयार करण्यासाठी त्यांना वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा नुकतेच परिपत्रक जारी करून तिसऱ्यांदा २९ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीची नियमावली तयार करण्याबाबत हरकती व सूचना मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत. निवडणुका पारदर्शी होण्यासाठी परिपूर्ण नियम आवश्‍यक आहेत. त्यामुळे हरकती व सूचनांबाबत चर्चा करूनच वरिष्ठ पातळीवर नियमावली अंतिम करण्यात येणार आहे. 
- दिलीप उढाण, उपनिबंधक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था

सुमारे १ लाख - राज्यातील गृहनिर्माण संस्था
८० हजार - अडीचशेपेक्षा कमी सभासद
१८ हजार - पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्था
१५ हजार - अडीचशेपेक्षा कमी सभासद