पुणे - राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. त्यामध्ये राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभा घेण्यास ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीमुळे संस्थेमधील काही महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याबाबत विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संस्थेमधील नफ्याचा विनियोग, शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी, लेखापरीक्षकाची नेमणूक अशा विषयांबाबत २०२१-२२ साठी वार्षिक सभेऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाला देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही वार्षिक सभांना मुदतवाढ दिली होती. त्याबाबत राज्यपालांकडून वटहुकूम जारी करण्यात आला होता. यावर्षी ५० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घ्याव्यात, असे आदेश जारी केले होते. परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण अहवाल तयार करणे शक्य झालेले नाही. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्स फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संस्था महासंघाने केली होती.

दरम्यान, वार्षिक सभा घेण्यास दोन दिवसांत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता असून, याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांना पाठविण्यात येईल, असे वृत्त ‘ई-सकाळ’ने दिले होते.

लेखापरीक्षणाला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सहकारी संस्थांनी आर्थिक वर्ष समाप्तीपासून म्हणजे मार्चनंतर चार महिन्यांत जुलैअखेरपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावे, अशी सहकार अधिनियमात तरतूद आहे. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर ९ महिन्यापर्यंत म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्स फेडरेशनकडून स्वागत. ज्या संस्थांनी लेखापरीक्षण पूर्ण केलेले नाही, त्यांना या निर्णयाचा फायदा होइल. परंतु राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. भविष्यात अशा अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण करून घेण्याबाबत जागरूक असणे गरजेचे आहे.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष- महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्स फेडरेशन